अतिरिक्त आणि अर्धवेळ शिक्षकही वेतनापासून वंचित

महिन्याचे वेतन नियमितपणे मिळणे हे जिल्ह्य़ातील अनेक शिक्षकांसाठी आता दुरापास्तच झाले आहे. रात्रशाळेबरोबरच जिल्ह्य़ातील अतिरिक्त शिक्षक आणि अर्धवेळ काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकही वेतनापासून वंचित असल्याचे समोर आले आहे. हक्काने राबवून घेण्यासाठी आठवणाऱ्या शिक्षकांच्या अडचणींचा मात्र शिक्षण विभागाला विसर पडत असल्याचे दिसत आहे. वेतन थकल्यामुळे शिक्षकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
शिक्षकांच्या वेतनाच्या ऑनलाइन-ऑफलाइन गोंधळामुळे रात्रशाळेतील शिक्षकांचे वेतन रखडल्याचे नुकतेच समोर आले होते. त्या पाठोपाठ आता शिक्षण विभागाच्या गोंधळामुळे जिल्ह्य़ातील अतिरिक्त शिक्षक आणि कर्मचारीही वेतनापासून वंचित असल्याचे समोर येत आहे. अतिरिक्त शिक्षकांना गेल्या आठ माहिन्यांपासून वेतनच मिळालेले नाही. ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन करता येत नाही आणि ऑफलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून ते केले जात नाही. अपंग शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांचेही पगारही ऑनलाइन आणि ऑफलाइनच्या गोंधळामुळे रखडले आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अर्धवेळ आणि तासिका तत्त्वावर शिकवणाऱ्या शिक्षकांची तर गोष्ट आणखीच गंभीर आहे. या शिक्षकांना दरवर्षी मान्यता घ्यावी लागते. जो पर्यंत मान्यता घेतली जात नाही तो पर्यंत या शिक्षकांना पगार दिले जात नाहीत. या वर्षी या शिक्षकांची मान्यतेची प्रक्रियाच करण्यात आली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांनाही वेतन मिळालेले नाही. याबाबत राष्ट्रवादी शिक्षक सेलचे अविनाश ताकवले यांना सांगितले, ‘कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मान्यतेची प्रक्रिया वेळेवर करण्यात येत नसल्यामुळे हे शिक्षक वर्षांनुवर्षे वेतनापासून वंचित आहेत. पुण्यातील शेकडो शिक्षकांना पगार मिळालेले नाहीत. काही जणांचे पगार गेल्या वर्षांपासून थकले आहेत. मुलांचे शुल्क, कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे या शिक्षकांना आता अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागतच आहे.
 ‘वेतन का थकते.. चौकशी करा’
शिक्षण विभागाकडून समिती स्थापन
वेतन थकल्याच्या शिक्षकांकडून वारंवार तक्रारी येतात. शिक्षकांचे वेतन का थकते याबाबत चौकशी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने राज्यस्तरीय समिती नेमली आहे. शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळत नाही, त्याची नेमकी कारणे काय, त्यावर काय उपाय करता येईल अशा बाबींची चौकशी ही समिती करणार आहे. शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली असून अहवाल देण्यासाठी या समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.