आधी प्रोत्साहन आणि आता..

महापालिकेच्या विविध योजनांचा बोजवारा उडण्याचा आणि त्याचा फटका पुणेकरांना बसण्याचा प्रकार नेहमीच घडतो; पण योजनेचा बोजवारा उडाल्यामुळे आता त्याचा फटका महापालिकेच्याच कर्मचाऱ्यांना बसणार असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत जे महापालिका अधिकारी, कर्मचारी वा सेवक एका अपत्यानंतर संतती नियमन करून घेतील अशा कर्मचाऱ्यांना दोन जादा वेतनवाढी देण्याचा निर्णय एक वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. राज्य शासनाचीही तशीच भूमिका असल्यामुळे शासनाच्याच धर्तीवर ही योजना राबवली जाणार होती. या योजनेला महापालिकेत मंजुरी मिळाल्यानंतर ती अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवणे आवश्यक होते आणि शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी सुरू व्हायला हवी होती.
प्रत्यक्षात शासनाची अशीच भूमिका आहे, मग सुरू करूया अंमलबजावणी; असा विचार करून शासन मान्यता देईल या भरवंशावर महापालिकेने योजनेची अंमलबजावणी लगेच सुरू केली. शासनाची मंजुरी गृहित धरून योजनेची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे हे प्रकरण आता मात्र प्रशासनाच्या अंगलट आले आहे. कारण शासनाने अशा प्रकारे वेतनवाढी द्यायला अद्यापही मंजुरी दिलेली नाही.
शासन मंजुरी देत नाही हे लक्षात आल्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी नुकताच एक आदेश जारी केला असून यापूर्वी वेतनवाढी देण्यासाठी काढलेला आदेश त्यांनी या आदेशान्वये रद्द केला आहे. त्यामुळे एका अपत्यानंतर ज्या कर्मचाऱ्यांनी शस्त्रक्रिया करून घेतली व ज्यांना दोन वेतनवाढी देण्यात आल्या, त्यांची वेतनवाढ रद्द होणार असून त्यांच्याकडून तेवढी रक्कम वसूल करावी लागणार आहे. हा प्रकार लक्षात घेऊन डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि बापूराव कर्णे गुरुजी यांनी मूळ निर्णयानुसार योजना सुरू ठेवावी असा ठराव स्थायी समितीला दिला आहे.