पुणे जिल्ह्य़ात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे वाढत असलेली लोकसंख्या, राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा जिल्हा असल्याने व्हीआयपींच्या वाढलेल्या फेऱ्या.. अशी स्थिती असताना ग्रामीण पोलिसांकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याने त्यांना चांगलीच कसरत करावी लागत होती. आता मात्र त्यांना दीड हजार पोलिसांचे मनुष्यबळ मंजूर झाले असून, त्यामुळे त्यांच्यावरचा ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. हे मनुष्यबळ प्रत्यक्ष पोलीस दलात दाखल व्हायला एक वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
पुणे ग्रामीणमध्ये ३१ पोलीस ठाणी आहेत. त्यासाठी सध्या २७०० पोलीस उपलब्ध आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता त्यांना आणखी तीन हजार पोलिसांची आवश्यकता आहे. पुणे जिह्य़ात चाकण, रांजणगाव, बारामती, म्हाळुंगे हा औद्योगिक पट्टय़ाचा भाग वेगाने वाढत आहे. या ठिकाणी कामाच्या निमित्ताने येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्याचबरोबर शहराजवळील भागाचा विकास झपाटय़ाने होत आहे.
जमिनीचे वाढलेले भाव, वाढलेली लोकसंख्या यातून गुन्हेगारीत वाढ होत आहे. पुणे-मुंबई, पुणे-सोलापूर, पुणे-सातारा, पुणे-नाशिक असे राष्ट्रीय महामार्ग पुणे ग्रामीणमधूनच जातात. तसेच, पुण्याचा ग्रामीणभाग राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्यामुळे या ठिकाणी व्हीआयपी लोकांच्या फेऱ्या वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर अलीकडे पुण्याजवळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानही झाले आहे. या ठिकाणी व्हीआयपी लोकांची उपस्थिती असते. पुणे ग्रामीणचे निम्मे मनुष्यबळ बंदोबस्तात असते. देहू आणि आळंदी ही तीक्र्षक्षेत्रांवर वर्षांतून दोन वेळा यात्रा असतात. त्यासाठी लाखो भाविक येतात. त्यावेळीही जिह्य़ातील पोलिसांचा या ठिकाणी बंदोबस्त असतो. त्यामुळे आणखी साडेतीन हजार पोलीस मनुष्यबळ देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.
पोलीस अधीक्षक मनोज लोहिया यांनी सांगितले की, राज्यात ६५ हजार पोलिसांची भरती टप्प्याटप्यात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यात पहिल्या टप्प्यात लवकरच अकरा हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. त्यापैकी एक हजार ५६८ पदेही पुणे ग्रामीण पोलिसांना देण्याचा निर्णय पोलीस महासंचालक कार्यालयाने घेतला आहे. ही दीड हजार पदे भरल्यानंतर कामावरील ताण बराच कमी होईल. पण, प्रत्यक्षात कामावर येण्यास पोलिसांना आणखी एक वर्षे लागेल.
आणखी सात पोलीस ठाण्यांचा प्रस्ताव
पुणे ग्रामीणमध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार गुन्हेगारीत वाढ होत आहे. त्यामुळे आणखी सात पोलीस ठाणे वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सुद्धा शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे पुणे ग्रामीण पोलिसांवरील ताण हलका होण्याची शक्यता आहे.
