दूध दरातील चढ-उताराला आळा बसावा. खासगी कंपन्यांच्या मक्तेदारी लगाम बसावा. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी दुधाला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) व एकूण उलाढातील वाटा (रेव्हेन्यू शेअरिंग) धोरण लागू करावे, या मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्री यांना निवेदन सादर केले आहे, अशी माहिती समितीचे निमंत्रक डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- पुणे : दहीहंडी उत्सवात गोळीबार ; गुंड टोळीवर मोक्का कारवाई
दूध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता कमी करण्याची मागणी
दूध खरेदी दरांमधील अस्थिरतेमुळे राज्यात दूध व्यवसायाच्या विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. राज्यात एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी ७६ टक्के दूध खासगी दूध कंपन्यांकडे संकलित होऊ लागल्याने या क्षेत्रात खासगी दुध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. खासगी कंपन्या संगनमत करून खरेदीचे दर वारंवार पाडतात. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी यामुळे मेटाकुटीला येतात. या अस्थिरतेमुळे दूध क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत नाही. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय विकासालाही मर्यादा येतात. दूध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता काही प्रमाणात कमी केल्यास राज्यातील दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विकसित होईल. राज्यातील दूध उत्पादकांनाही दिलासा मिळेल, अशी संघर्ष समितीची भूमिका असल्याचे मत अजित नवले यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा- नवरात्रोत्सवासाठी फूल बाजार बहरला; पावसामुळे फुलांच्या प्रतवारीवर परिणाम
सत्ताबदलानंतर नव्या समितीची गरज ?
समितीच्या मागणीनुसार तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या पार्श्वभूमीवर दुधाला एफआरपी लागू करण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र राज्यात सत्तांतर झाले. परिणामी या समितीला काम करता आले नाही. आता दूध उत्पादकांना न्याय देण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आता या कामी पुढाकार घ्यावा व दुग्ध उत्पादकांना एफआरपी व एकूण उलाढालीतील वाटा मिळण्यासाठी योग्य पाउले उचलावीत, अशी मागणी दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
समितीने केलेल्या मागण्या
दुधाला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण लागू करा. दुग्ध प्रक्रिया व विक्रीतील उत्पन्नात दूध उत्पादकांना हक्काच्या वाट्यासाठी दूध क्षेत्राला एकूण उलाढातील वाटा मिळण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण लागू करा. शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला प्रति लिटर ४५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर ६५ रुपये दर द्या. दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल, असा लूटमार विरोधी कायदा करा. प्रस्थापितांची अनिष्ट व्यवसायिक स्पर्धा रोखण्यासाठी एक राज्य एक उत्पादन धोरण स्वीकारा. भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रास्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्या. सदोष मिल्कोमिटर वापरून शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करणे थांबावा, यासाठी दुध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमिटर वापरणे बंधनकारक करा व मिल्कोमिटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करा. शासकीय अनुदानातून पशु विमा योजना सुरू करा. दुध क्षेत्राचा शेतकरी केंद्री विकास व्हावा यासाठी सहकार केंद्री धोरणाला प्रोत्साहन द्या आदी या मागण्या समितीने केल्याची माहिती निमंत्रक अजित नवले यांनी दिली आहे.
हेही वाचा- पुणे : दहीहंडी उत्सवात गोळीबार ; गुंड टोळीवर मोक्का कारवाई
दूध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता कमी करण्याची मागणी
दूध खरेदी दरांमधील अस्थिरतेमुळे राज्यात दूध व्यवसायाच्या विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. राज्यात एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी ७६ टक्के दूध खासगी दूध कंपन्यांकडे संकलित होऊ लागल्याने या क्षेत्रात खासगी दुध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. खासगी कंपन्या संगनमत करून खरेदीचे दर वारंवार पाडतात. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी यामुळे मेटाकुटीला येतात. या अस्थिरतेमुळे दूध क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत नाही. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय विकासालाही मर्यादा येतात. दूध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता काही प्रमाणात कमी केल्यास राज्यातील दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विकसित होईल. राज्यातील दूध उत्पादकांनाही दिलासा मिळेल, अशी संघर्ष समितीची भूमिका असल्याचे मत अजित नवले यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा- नवरात्रोत्सवासाठी फूल बाजार बहरला; पावसामुळे फुलांच्या प्रतवारीवर परिणाम
सत्ताबदलानंतर नव्या समितीची गरज ?
समितीच्या मागणीनुसार तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या पार्श्वभूमीवर दुधाला एफआरपी लागू करण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र राज्यात सत्तांतर झाले. परिणामी या समितीला काम करता आले नाही. आता दूध उत्पादकांना न्याय देण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आता या कामी पुढाकार घ्यावा व दुग्ध उत्पादकांना एफआरपी व एकूण उलाढालीतील वाटा मिळण्यासाठी योग्य पाउले उचलावीत, अशी मागणी दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
समितीने केलेल्या मागण्या
दुधाला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण लागू करा. दुग्ध प्रक्रिया व विक्रीतील उत्पन्नात दूध उत्पादकांना हक्काच्या वाट्यासाठी दूध क्षेत्राला एकूण उलाढातील वाटा मिळण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण लागू करा. शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला प्रति लिटर ४५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर ६५ रुपये दर द्या. दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल, असा लूटमार विरोधी कायदा करा. प्रस्थापितांची अनिष्ट व्यवसायिक स्पर्धा रोखण्यासाठी एक राज्य एक उत्पादन धोरण स्वीकारा. भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रास्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्या. सदोष मिल्कोमिटर वापरून शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करणे थांबावा, यासाठी दुध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमिटर वापरणे बंधनकारक करा व मिल्कोमिटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करा. शासकीय अनुदानातून पशु विमा योजना सुरू करा. दुध क्षेत्राचा शेतकरी केंद्री विकास व्हावा यासाठी सहकार केंद्री धोरणाला प्रोत्साहन द्या आदी या मागण्या समितीने केल्याची माहिती निमंत्रक अजित नवले यांनी दिली आहे.
