देशभरात गवगवा झालेल्या सर्व शिक्षा अभियानाकडे राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवल्याचेच दिसत आहे. इतकेच काय, अभियानच्या सर्वसाधारण समितीच्या बैठकीकडे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच पाठ फिरवल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.
देशात गेली पंधरा वर्षे प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी सर्व शिक्षा अभियान सुरू आहे. सर्व शिक्षा अभियानच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे राज्याकडून सातत्याने सांगितले जाते. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याबाबतही मोठी भाषणबाजी होते. मात्र, सर्व शिक्षा अभियानच्या अंमलबजावणीबाबत राज्यातील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता दिसून येते.
सर्व शिक्षा अभियान अंमलबजावणीसाठी राज्यात ‘जनरल काऊन्सिल’ आणि ‘एक्झिक्युटिव्ह कमिटी’ अशा दोन समित्यांची स्थापना करण्यात यावी, अशा केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. त्याप्रमाणे जनरल काऊन्सिलच्या अध्यक्षपदी राज्याचे मुख्यमंत्री असतात, तर एक्झीक्युटिव्ह कमिटी ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि शालेय शिक्षण विभागांच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करते. मात्र, महाराष्ट्रात सध्या सर्व शिक्षा अभियानासाठी जनरल काऊन्सिल अस्तित्वातच नाही. वर्षांतून एकदा राज्यात एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची बैठक फक्त होते. मात्र, त्या बैठकीमध्येही आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी पाठच फिरवल्याचे शिक्षण विभागातील आजी-माजी अधिकारी सांगत आहेत. अभियानाच्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या कामाचा आढावा घेणे, अंमलबजावणीसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे जनरल काऊन्सिल आणि एक्झिक्युटीव्ह कमिटीला आहेत. सर्व शिक्षा अभियानसाठी ८० टक्के निधी हा केंद्राकडून येतो, तर २० टक्के निधी राज्यशासन खर्च करते. राज्याचा सर्व शिक्षा अभियानचा अर्थसंकल्प हा जवळपास ३ हजार कोटी रूपयांचा आहे. बजेटबाबतचे बहुतेक निर्णयही एक्झिक्युटिव्ह कमिटीच घेत असते.
जी कथा मुख्यमंत्र्यांची तीच स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींची आहे. प्रत्येक जिल्हा, तालुका या ठिकाणी सर्व शिक्षा अभियानाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली बैठका घेण्यात याव्यात असे अभियानाच्या सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या बैठकांना त्या भागातील आमदार, खासदार यांनी कामाचा आढावा घेणे अपेक्षित आहे. जिल्हास्तरावरील बैठकांमध्ये स्वयंसेवी संस्था, महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर संघटना, संबंधित भागातील विद्यापीठाचे प्रतिनिधी अशा विविध घटकांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये स्थानिक समितीची स्थापनाही झालेली नाही. जिल्ह्य़ाचे शिक्षणअधिकारीच जिल्ह्य़ाचा आढावा पाठवतात. ‘अंमलबजावणीमध्ये चूक झाली की अधिकाऱ्यांना विचारले जाते. मात्र, एवढय़ा मोठय़ा योजनेकडे लोकप्रतिनिधीं कधीच लक्ष देत नाहीत. त्यांना कोण विचारणार?’ असा प्रश्न शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
