गेल्याच आठवड्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा वर्धापनदिन साजरा झाला. या निमित्ताने जीवनसाधना गौरव पुरस्कार, युवा गौरव पुरस्कार, महाविद्यालय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. कार्यक्रमानंतर विद्यापीठाच्या पुरस्कारांची वेगळ्याच कारणासाठी चर्चा सुरू झाली. जीवनसाधना गौरव पुरस्कारांची वाढलेली संख्या आणि मान्यवरांना डी.लिट. पदवी देण्याची २५ वर्षांपूर्वी बंद केलेली प्रथा पुन्हा सुरू करणे, याबाबत खरोखरच गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. शिवाय विद्यापीठाच्या महाविद्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांबाबतही विचार करण्याची वेळ आली आहे.
विद्यापीठाने समाजाभिमुख राहून काम करणे, समाजात आदर्शवत काम करणाऱ्या व्यक्ती विद्यार्थ्यांसमोर आणणे नक्कीच महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने जीवनसाधना गौरव पुरस्कारांचे मोल आहे. पुरस्कारविजेत्यांना गौरवणे इतकाच त्याचा मर्यादित उद्देश न ठेवता त्यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद झाल्यास ते अधिक उपयुक्त ठरू शकले असते. मात्र, तसे होत नाही. याशिवाय एका वेळी किती पुरस्कार द्यावेत, याचे किमान तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे. विद्यापीठाने यंदा दहा मान्यवरांना गौरवले. गेल्या वर्षीही दहा पुरस्कार प्रदान करण्यात आले होते. सातत्याने जास्त संख्येने पुरस्कार देऊन त्याचे अवमूल्यन होणार नाही, याची काळजी विद्यापीठालाच घ्यावी लागणार आहे.
पुरस्कारनिवडीमागे असलेले ‘अंतर्गत’ राजकारण अत्यंत अनावश्यक आहे. समाजासाठी महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना डी.लिट. देण्यासाठी कायद्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. म्हणूनच आता २५ वर्षांनतर वाढीव संख्येमुळे जीवनसाधना पुरस्कार बंद करून पुन्हा डी.लिट. देण्याची प्रथा सुरू करण्याची मागणी पुढे आली आहे. याबाबत विद्यापीठ काय निर्णय घेते, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
हाच प्रकार महाविद्यालयांच्या पुरस्कारांच्या बाबतीत. वास्तविक संलग्न महाविद्यालयांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठीच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळणे, हा या पुरस्काराचा उद्देश. मात्र, महाविद्यालयांची स्पर्धा विद्यापीठाचा पुरस्कार मिळविण्यासाठी होत असल्याचे दिसून येते. या पुरस्कारांबाबतचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत घेतला जातो. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेतील सदस्यांच्याच महाविद्यालयांना पुरस्कार मिळणे कितपत योग्य, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यात वावगे नाही. या पुरस्कारांमागील राजकारणाच्या सुरस चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात चर्चिल्या जातात. पूर्वी विविध निकषांवर गुणवत्ता मोजण्यासाठी अपवादानेच क्रमवारी उपलब्ध होती. आता ‘एनआयआरएफ’सारखी राष्ट्रीय स्तरावरील क्रमवारी असताना महाविद्यालयांनी केवळ विद्यापीठाचा पुरस्कार मिळवण्यासाठी ‘चढाओढ’ करण्यापेक्षा ‘एनआयआरएफ’मध्ये स्थान मिळवून गुणवत्ता सिद्ध करणे अधिक योग्य ठरेल. विद्यापीठ स्तरावर मिळालेला पुरस्कार म्हणजे गुणवत्ता, असा समज निर्माण होणेही योग्य नाही. विद्यापीठाकडून अनेक वर्षे महाविद्यालयांना पुरस्कार दिले जातात. मात्र, महाविद्यालयांच्या पुरस्कार वाटपातून खरोखरच काही साध्य झाले का, याचे मूल्यमापन करण्याचा विचार विद्यापीठाने करायला हवा.
संशोधन, नवोन्मेष, बौद्धिक संपदा निर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतर असे निकष विविध क्रमवाऱ्यांमध्ये महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, त्या बाबतीत विद्यापीठाला कामगिरी उंचावता आलेली नाही. निधी उपलब्धता हा त्यातील महत्त्वाचा अडथळा आहे. केंद्रीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या संशोधन निधीशिवाय विद्यापीठाने संशोधनात स्वतःची गुंतवणूक वाढवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. खासगी विद्यापीठांची वाढती स्पर्धाही विचारात घेण्याची गरज आहे. आता विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प येऊ घातला आहे. अर्थसंकल्पात संशोधनासाठी विद्यापीठ तरतूद करत असले, तरी तो खरोखरच खर्च होतो का, त्यातून गुणवत्तापूर्ण संशोधन होते का, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. त्यामुळे पुरस्कार देण्यापुरते न राहता विद्यापीठाने नवोन्मेष, संशोधनावरील खर्चात वाढ करण्याचे पाऊल टाकले पाहिजे.
chinmay.patankar@expressindia.com