फुले स्मारक समूहशिल्प योजना; महापालिकेची नियमबाह्य़ कामे

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकामध्ये समूहशिल्प व पुतळे उभारण्याच्या कामात महापालिका प्रशासनातील अनेक वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियम व कायदे धुडकावल्याची तक्रार करण्यात आली असून हे काम एका हितसंबंधिताला मिळावे यासाठी अधिकाऱ्यांकडूनच पदाचा गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित समूहशिल्प उभारण्याची योजना महापालिकेतर्फे हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी कलाकारांकडून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. हे काम एक कोटी ऐंशी लाखांचे आहे. त्यासाठीच्या निविदांची प्रक्रिया रीतसर पद्धतीने पारही पडली. मात्र, ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर निविदेत प्रशासनाकडून काही त्रुटी राहिल्याचे कारण पुढे करून फेरनिविदा काढण्यात आल्या. त्यात दोनच जण पात्र ठरल्यामुळे मुदतवाढ निविदा काढण्यात आली. या निविदा उघडल्यानंतर किमान दर भरणाऱ्या कलाकाराला नियमानुसार काम देणे आवश्यक होते. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया करूनही हितसंबंधी ठेकेदाराला काम मिळत नव्हते. त्यामुळे एका कला प्रतिष्ठानच्या नावाने एक पत्र पालिकेला पाठवण्यात आले.
या पत्राच्या माध्यमातून समूहशिल्पासंबंधी अनेक आदेश महापालिकेला देण्यात आले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आलेल्या पत्रानुसार निविदा भरणाऱ्या कलाकारांची समूहशिल्प करून दाखवण्याची स्पर्धा भरवण्यात आली. अशी स्पर्धा मूळ निविदा अटींमध्ये नव्हती. तसेच अशा कामांमध्ये राज्याच्या कला संचालनालयाकडून मार्गदर्शन घ्यावे, असे निर्देश असताना केवळ एका खासगी संस्थेने पाठवलेल्या पत्राच्या आधारे प्रशासन निर्णय घेऊ लागले. या योजनेत काम देताना अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रियाच धुडकावून लावली आहे अशी तक्रार शिल्पकार राजेंद्र आल्हाट यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. या गैरप्रकारांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आल्हाट यांच्यासह चळवळीतील अनेक कार्यकत्यांनी गुरुवारी महापालिकेसमोर धरणे आंदोलनही केले.
समूहशिल्प योजनेत जगताप व अन्य अधिकारी सर्व प्रक्रिया धुडकावून बेकायदेशीर कामे करत आहेत. तसेच या कामासाठी आता तिसऱ्यांदा फेरनिविदा काढली जात आहे. ही प्रक्रिया देखील नियमबाह्य़ आहे आणि एक कोटी ऐंशी लाखांचे हे काम आता एक कोटींवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वच प्रक्रिया संशयास्पद असून त्याबाबत योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असेही आल्हाट यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.