पीएमपीमध्ये गेली काही वर्षे सुरू असलेल्या बसथांबा जाहिरात घोटाळ्याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली असून या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी पंधरा जणांची समिती सोमवारी नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सर्व १,२७६ थांब्यांबाबतची माहिती गोळा करून दहा दिवसात अहवाल द्यावा, असा आदेश सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी दिला आहे.
महापालिकेतील विरोधी पक्षनेता वसंत मोरे यांनी या घोटाळ्यासंबंधी प्रशासनातील काही अधिकारी तसेच काही ठेकेदार, जाहिरात कंपन्यांवर गंभीर आरोप केले असून या घोटाळ्याची छायाचित्रेही त्यांनी वरिष्ठांना गेल्या आठवडय़ात सादर केली होती. जाहिराती केले जाणारे १,२७६ थांबे पुणे व पिंपरी महापालिका हद्दीत असले, तरी त्यातील ९०० थांब्यांसाठीच जाहिरातीच्या निविदा काढण्यात आल्या. उर्वरित ३७६ थांब्यांवरही जाहिराती सुरू असून त्याचे पैसे कोणाला मिळतात, त्यात कोणकोण सहभागी आहे याची तपशीलवार माहिती मोरे यांनी दिली आहे. यातील बेकायदा जाहिरात सुरू असलेल्या थांब्यांसाठी विजेचे मीटरही बेकायदेशीर पद्धतीनेच घेण्यात आले असून त्यातील काही थांब्यांच्या बिलाची थकबाकी लाखांवर गेली असल्याचेही मोरे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
या आरोपांची प्रशासनाने दखल घेतली असून सर्व थांब्यांचे सर्वेक्षण तातडीने करण्याचे आदेश सोमवारी चौकशी समितीला देण्यात आले. सर्वेक्षणासाठी पाच पथके तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक थांब्यासंबंधीचा जाहिरात करार झाला आहे का, करारानुसार जाहिरात सुरू आहे का, करारानुसारच बसथांबा उभारण्यात आला आहे का, प्रत्येक थांब्याचा काय करार झाला आहे याची माहिती चौकशी समितीने गोळा करायची आहे. तसेच त्यासंबंधीची तपासणी देखील जागेवर जाऊन करायची आहे.
या व्यतिरिक्त पीएमपीच्या दक्षता प्रमुखांकडूनही अहवाल मागवण्यात आला आहे. ठेकेदारांबरोबर झालेल्या करारांची तपासणी, तसेच विनाकरार असलेले बसथांबे, स्थलांतरित केलेले थांबे पुन्हा लावण्यात आले आहेत का, आदी मुद्यांबाबत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
