केंद्र सरकारच्या नेहरू योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरात करण्यात येणाऱ्या विविध कामांमध्ये तब्बल १०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप माजी महापौर आर. एस. कुमार यांनी पालिका सभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी केला आणि राष्ट्रवादीलाच एकप्रकारे अडचणीत आणले. चिंचवड ते निगडी दरम्यानच्या सिमेंट रस्त्याची मूळ निविदा ३६ कोटींची असताना त्यावर ७० कोटी खर्च करण्यात आला, यामागे अधिकारी, कंत्राटदार व पदाधिकाऱ्यांचे संगनमत होते, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून चौकशीची मागणी केली.
महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेसाठी कुमार यांनी नेहरू योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांविषयी प्रश्न विचारले होते. त्यावरील चर्चेत बोलताना त्यांनी प्रशासनाची चिरफाड केली आणि राष्ट्रवादीला घरचा आहेरही दिला. मुंबई-पुणे रस्त्यावरील सिमेंट रस्त्याच्या कामात निविदा न काढता केवळ उपसूचना देऊन ३४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. प्रत्यक्षात ही उपसूचना सभागृहात वाचलीच नाही. सूचक-अनुमोदक नगरसेवकांनाही हा प्रकार कळू दिला नाही. संगनमताने झालेल्या या प्रकाराची चौकशीची मागणी अनेकदा केली. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येते. आता आयुक्तांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, आपल्या कारकीर्दीतील हा विषय नसल्याचे सांगून अंग झटकू नये, अशी मागणी कुमार यांनी केली. अन्यथा, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे हा विषय नेऊ, असा इशारा त्यांनी सभेत दिला. बीआरटीचे काम २०१२ मध्ये पूर्ण होणार होते. मात्र, अद्याप रेंगाळलेले आहे. पुनर्वसन प्रकल्पांद्वारे १८ हजार झोपडय़ा बांधण्यात येणार होत्या. प्रत्यक्षात ५० टक्केच काम पूर्ण झाले. दुसऱ्यास नियम सांगणाऱ्या पालिकेने स्वत:च रेडझोनमध्ये जागेत बांधकाम केले. जागा ताब्यात नसताना कामांचे आदेश दिले. घरकुलच्या कामात लाभार्थ्यांची फसवणूक केली, असे ते म्हणाले.
‘अधिकारी पैसे खातात, नगरसेवक बदनाम होतात’
पालिकेचे अधिकारी सर्वात जास्त पैसे खातात. बदनामी मात्र नगरसेवकांची होते. अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची तपासणी करा, अनेकांकडे घबाड मिळेल. वर्षांकाठी एक कोटी रुपये कमवणारे अधिकारी आहेत. पालिकेत १५ टक्क्य़ांपर्यंत वाटप होते, त्यात अधिकारीच आघाडीवर असतात, असा पोलखोल कुमार यांनी केला. अधिकारी संस्थानिक झाले आहेत, नगररचनाच्या ‘मॅडम’ वशिल्याने आल्या आहेत, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
