पुणे : देशभरात गेल्या वर्षी कमी पर्जन्यवृष्टी झाल्यामुळे मका उत्पादनात घट झाली आहे. दुसरीकडे कुक्कुटपालन, पशुखाद्य, प्रक्रिया उद्योग, कापड उद्योग आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे बाजारात मक्याचा खडखडाट आहे. मकाटंचाईचा मोठा फटका कुक्कुटपालन व्यवसायाला बसत आहे.
देशात दर वर्षी सरासरी ३५० ते ३८० लाख टन मक्याचे उत्पादन होते. तर देशांतर्गत मक्याची मागणी सुमारे ४०० लाख टन आहे. त्यामुळे दर वर्षी मक्याचा काही प्रमाणात तुटवडा असतोच. खरीप आणि रब्बी हे मका उत्पादनाचे दोन प्रमुख हंगाम असले, तरीही देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या राज्यात जवळपास वर्षभर मक्याची लागवड होते. त्यामुळे मागणी – पुरवठ्याची साखळी वर्षभर सुरू असते. पावसाळ्याच्या पहिल्या टप्प्यात दर वर्षी बिहारमधील मका देशभराची गरज पूर्ण करतो. बिहार सरकारने जैवइंधनाला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे बिहारच्या मक्याला बिहारमधूनच मागणी वाढली आहे. साधारण १७ -१८ रुपये प्रतिकिलो दराने मिळणारा मका बिहारमध्येच २२ ते २३ रुपयांनी विकला जात आहे. प्रामुख्याने इथेनॉल किंवा जैव इंधनासाठी मक्याचा वापर वाढल्याचा थेट फटका कुक्कुटपालन व्यवसायाला बसत आहे.
हेही वाचा – विदर्भ, कोकणात दोन दिवस पावसाचा जोर कायम
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मक्याला प्रतिकिलो २२ ते २८ रुपयांपर्यंतचा दर मिळत आहे, तर कुक्कुटपालकांना सध्या बाजारातून २८ ते ३० रुपये किलो दराने मका विकत घ्यावा लागत आहे. कोंबड्यांच्या एकूण खाद्यात मक्याचा वापर ६० टक्क्यांपर्यंत असतो. अडचणीच्या काळात मक्याला पर्याय म्हणून काही प्रमाणात कमी दर्जाच्या तांदळाचा वापर केला जातो. यंदा अपेक्षित प्रमाणात तांदूळही मिळत नाही. कोंबड्याच्या खाद्याच्या दरात २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तितकी वाढ चिकन आणि अंड्यांच्या विक्री दरात झालेली नाही. त्यामुळे कुक्कुटपालन व्यवसाय अडचणीत आला आहे. महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री फॉर्मर्स ॲण्ड ब्रीडर्स असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे बाजारातील मक्याची टंचाई दूर करण्यासाठी आयात कर हटवून मका आयात करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा – आरटीई प्रवेशांचा मार्ग मोकळा, निवडयादी, प्रतीक्षा यादी कधी?
मक्याच्या दरवाढीमुळे कोंबडी खाद्याच्या खर्चात २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पुढे श्रावण महिना असल्यामुळे चिकन, अंड्याच्या दरात पडझड होणार आहे. कुक्कुटपालकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने आयात कर हटवून मक्याच्या आयातीला परवानगी द्यावी, तसेच अतिरिक्त आणि कमी दर्जाचा तांदूळ उपलब्ध करून द्यावा. – संजय नळगीरकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री फॉर्मर्स ॲण्ड ब्रीडर्स असोसिएशन
