पत्रकारनगरच्या पुनर्विकासात घरे पत्रकारांना का इतरांना?

पत्रकारांच्या निवासासाठी शासनाने दिलेल्या जमिनीवर वसलेल्या पत्रकारनगरचा पुनर्विकास करण्याची महत्त्वपूर्ण योजना पुणे पत्रकार सहकारी गृहरचना संस्थेकडून सध्या आखण्यात येत आहे. पुनर्विकासात अतिरिक्त सदनिका निर्माण होऊ शकणार असल्याने या सदनिका पत्रकारांना की इतरांना मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुळात ही योजना करायची की नाही हे संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत ठरणार असले, तरी पुनर्विकासाबाबत संस्थेने नेमलेल्या अभ्यास समितीच्या अहवालात मात्र अतिरिक्त सदनिका स्थानिक सभासदांना त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना अथवा परिचितांना प्राधान्याने, पण बाजारभावानुसार उपलब्ध करून देता येतील, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
पुणे पत्रकार सहकारी गृहरचना संस्थेची १९७१ मध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर राज्य शासनाने पत्रकारांच्या घरांसाठी ३० मार्च १९७३ मध्ये तीन एकर एक गुंठा जागा संस्थेस मंजूर केली. त्या ठिकाणी १०२ सभासदांच्या निवासाची योजना पूर्ण करण्यात आली. पत्रकारनगरातील इमारतींची त्यांच्या आयुर्मानानुसार झालेली अवस्था लक्षात घेता, या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची योजना पुढे आली. त्यानुसार सर्वसाधारण सभेने पुनर्विकासाबाबत अभ्यास समितीची स्थापना केली. मार्च २०१२ मध्ये या समितीने अहवाल सादर केला.
शासनाच्या नव्या नियमानुसार पुनर्विकासात संस्थेला जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळू शकतो. हा एफएसआय वापरून सभासदांना सध्यापेक्षा अधिक मोठय़ा सदनिका मिळू शकतात. काही भाग व्यावसायिक म्हणून विकसित करण्याबरोबरच सुमारे १५ सदनिका नव्याने निर्माण होऊ शकतात, आदींबाबतचे सविस्तर उल्लेख अभ्यास समितीने नोंदविले आहेत. नव्याने निर्माण होणाऱ्या सदनिका किंवा व्यावसायिक भाग कुणाला द्यायचा याचेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. या स्पष्टीकरणानुसार यातील लाभार्थी या योजनेच्या मूळ उद्देशानुसार पत्रकार असणार की इतर मंडळी, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नेवाळकर म्हणाले की, ‘‘सर्वाधिक सभासदांची मंजुरी असेल तरच पुनर्विकासाची योजना होणार आहे. हे सर्वसाधारण सभेतच ठरणार आहे.’’ जादा सदनिका पत्रकारांनाच मिळणार का, या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘हा सर्व पुढचा मुद्दा आहे, आधी योजना होणार की नाही ते ठरले पाहिजे.’’
पुनर्विकास अभ्यास समितीचे अध्यक्ष विजय सावंत म्हणाले, ‘‘सभासदांना कशा प्रकारे लाभ होईल, हे पाहून व प्रकल्प शक्य आहे का, हे तपासून आपण अहवाल दिला. हा प्रकल्प होणार की नाही ते सर्वजण ठरविणार आहेत.’’ जादा सदनिका कोणाला मिळणार याबाबत ते म्हणाले, ‘‘त्याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही.’’
संस्थेच्या सभासद अॅड. सुचेता डोंगरे म्हणाल्या, ‘‘या योजनेमध्ये काहींचा फायदा आहे. त्यात सर्वाचे हित नाही. त्यात आम्ही विचारलेल्या एकाही प्रश्नाला उत्तर मिळाले नाही. ठराविक कोणताही आराखडा नाही. ज्या निकषाने संस्थेची स्थापना झाली, तो मूळ उद्देश बाजूला जात असल्याचे दिसते आहे.’’