उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आहे, पण विद्यार्थीच मिळेनात; शिष्यवृत्तीचे निकष, नियमांमध्ये बदल करण्याची वेळ

कांदळवन कक्ष,कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून राज्याच्या किनारपट्टी भागातील कांदळवन, तेथील जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरणीय, बहुविद्याशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता या विषयातील अभ्यासक्रमासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. महसूल आणि वन विभागाने या शिष्यवृत्तीबाबत प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात हायर एज्युकेशन किंवा क्यूएस या जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या १५० संस्थांमध्ये समावेश असलेल्या संस्थेत प्रवेश, मरीन सायन्स, मरीन इकॉलॉजी, ओशनोग्राफी, मरीन बायोलॉजी, मरीन फिशरीज, मरीन बायोटेक्नॉलॉजी किंवा मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायव्हर्सिटी अशा अभ्यासक्रमाच्या उच्च शिक्षणासाठी २५ पंचवीस विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

व्यक्तिवेध : सुधाम्मा

१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…

शिक्षणची संधी : ‘जीआरएसई’ मध्ये संधी

म्युच्युअल फंडापेक्षा तरुणाईचा कल थेट समभागांत गुंतवणुकीकडे; ९३ टक्के कमावत्या तरुणांत मासिक बचतीची सवय

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

भारतीयांना भारत सोडण्याची संधी का हवी असते?

आयएएस, आयपीएसचा पर्याय सोडून आजीआजोबांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आयएफएसची निवड

नोकरीची संधी: ‘सायंटिस्ट-बी’ पदांची भरती

शिष्यवृत्तीसाठी जाहिराती, समाजमाध्यमांद्वारे प्रसिद्धी करण्यात आली. तसेच अर्ज सादर करण्यासाठीचीही मुदत दोनवेळा वाढवण्यातही आली. मात्र सर्वच अर्जदार अटी-निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये योजनेसाठी विद्यार्थ्यांची निवडच होऊ शकली नाही. त्यामुळे योजनेचे निकष, अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुधारित नियमांनुसार टाइम्स हायर एज्युकेशन किंवा क्यूएस या जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या ३०० संस्थांमध्ये समावेश असलेली शिक्षण संस्था असणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : खासगी विद्यापीठांचे दरवाजे गरीब विद्यार्थ्यांना बंद; खासगी विद्यापीठातील प्रवेशासाठी शिष्यवृत्ती न देण्याची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर

पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका, पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी एकूण २५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. तसेच अभ्यासक्रमांची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार मरीन सायन्स, मरीन एन्व्हॉयर्न्मेंटल सायन्स, मरीन पॉलिसी मरीन इकॉलॉजी, मॅन्ग्रोव्ह इकॉलॉजी, ओशनोग्राफी, मरीन बायोलॉजी, मरीन फिशरिज, मरीन बायोटेक्नॉलॉजी, मरीन मायक्रोबायोलॉजी, मरीन बायोडायव्हर्सिटी, क्लायमेंट चेंज अँड मॅन्ग्रोव्ह बायोडायव्हर्सिटी-मरीन बायोलॉजी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन मॅन्ग्रोव्ह-मरीन इकोसिस्टिम, सी लेव्हल राइज इन मॅन्ग्रोव्ह, मरीन, कोस्टल मँनेजमेंट अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अन्य अटींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.