पुणे : कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी २५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र योजनेच्या निकषांची पूर्तता अर्जदारांकडून होत नसल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची निवडच होऊ शकली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला या योजनेचे निकष आणि नियमांमध्ये बदलण्यात आले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कांदळवन कक्ष,कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून राज्याच्या किनारपट्टी भागातील कांदळवन, तेथील जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरणीय, बहुविद्याशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता या विषयातील अभ्यासक्रमासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. महसूल आणि वन विभागाने या शिष्यवृत्तीबाबत प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात हायर एज्युकेशन किंवा क्यूएस या जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या १५० संस्थांमध्ये समावेश असलेल्या संस्थेत प्रवेश, मरीन सायन्स, मरीन इकॉलॉजी, ओशनोग्राफी, मरीन बायोलॉजी, मरीन फिशरीज, मरीन बायोटेक्नॉलॉजी किंवा मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायव्हर्सिटी अशा अभ्यासक्रमाच्या उच्च शिक्षणासाठी २५ पंचवीस विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते.
शिष्यवृत्तीसाठी जाहिराती, समाजमाध्यमांद्वारे प्रसिद्धी करण्यात आली. तसेच अर्ज सादर करण्यासाठीचीही मुदत दोनवेळा वाढवण्यातही आली. मात्र सर्वच अर्जदार अटी-निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये योजनेसाठी विद्यार्थ्यांची निवडच होऊ शकली नाही. त्यामुळे योजनेचे निकष, अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुधारित नियमांनुसार टाइम्स हायर एज्युकेशन किंवा क्यूएस या जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या ३०० संस्थांमध्ये समावेश असलेली शिक्षण संस्था असणे आवश्यक आहे.
पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका, पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी एकूण २५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. तसेच अभ्यासक्रमांची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार मरीन सायन्स, मरीन एन्व्हॉयर्न्मेंटल सायन्स, मरीन पॉलिसी मरीन इकॉलॉजी, मॅन्ग्रोव्ह इकॉलॉजी, ओशनोग्राफी, मरीन बायोलॉजी, मरीन फिशरिज, मरीन बायोटेक्नॉलॉजी, मरीन मायक्रोबायोलॉजी, मरीन बायोडायव्हर्सिटी, क्लायमेंट चेंज अँड मॅन्ग्रोव्ह बायोडायव्हर्सिटी-मरीन बायोलॉजी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन मॅन्ग्रोव्ह-मरीन इकोसिस्टिम, सी लेव्हल राइज इन मॅन्ग्रोव्ह, मरीन, कोस्टल मँनेजमेंट अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अन्य अटींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
कांदळवन कक्ष,कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून राज्याच्या किनारपट्टी भागातील कांदळवन, तेथील जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरणीय, बहुविद्याशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता या विषयातील अभ्यासक्रमासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. महसूल आणि वन विभागाने या शिष्यवृत्तीबाबत प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात हायर एज्युकेशन किंवा क्यूएस या जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या १५० संस्थांमध्ये समावेश असलेल्या संस्थेत प्रवेश, मरीन सायन्स, मरीन इकॉलॉजी, ओशनोग्राफी, मरीन बायोलॉजी, मरीन फिशरीज, मरीन बायोटेक्नॉलॉजी किंवा मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायव्हर्सिटी अशा अभ्यासक्रमाच्या उच्च शिक्षणासाठी २५ पंचवीस विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते.
शिष्यवृत्तीसाठी जाहिराती, समाजमाध्यमांद्वारे प्रसिद्धी करण्यात आली. तसेच अर्ज सादर करण्यासाठीचीही मुदत दोनवेळा वाढवण्यातही आली. मात्र सर्वच अर्जदार अटी-निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये योजनेसाठी विद्यार्थ्यांची निवडच होऊ शकली नाही. त्यामुळे योजनेचे निकष, अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुधारित नियमांनुसार टाइम्स हायर एज्युकेशन किंवा क्यूएस या जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या ३०० संस्थांमध्ये समावेश असलेली शिक्षण संस्था असणे आवश्यक आहे.
पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका, पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी एकूण २५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. तसेच अभ्यासक्रमांची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार मरीन सायन्स, मरीन एन्व्हॉयर्न्मेंटल सायन्स, मरीन पॉलिसी मरीन इकॉलॉजी, मॅन्ग्रोव्ह इकॉलॉजी, ओशनोग्राफी, मरीन बायोलॉजी, मरीन फिशरिज, मरीन बायोटेक्नॉलॉजी, मरीन मायक्रोबायोलॉजी, मरीन बायोडायव्हर्सिटी, क्लायमेंट चेंज अँड मॅन्ग्रोव्ह बायोडायव्हर्सिटी-मरीन बायोलॉजी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन मॅन्ग्रोव्ह-मरीन इकोसिस्टिम, सी लेव्हल राइज इन मॅन्ग्रोव्ह, मरीन, कोस्टल मँनेजमेंट अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अन्य अटींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
