दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही आपल्या मुलाला शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची आणि मुलांचीही होणारी फरपट कायम आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करू, शाळांना सूचना देऊ.. अशा सगळ्या शिक्षण विभागाच्या घोषणाही हवेत विरल्या आहे. ‘पुढील वर्षी पासून..’ सगळे नीट करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या गेल्या दोन वर्षांपासून केल्या जाणाऱ्या घोषणांमधील पुढील वर्ष अजूनही उजाडलेले नाही.
शहरातील शाळांची प्रवेश प्रक्रिया आणि त्यामुळे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांचे, मुलांचे हाल सुरू झाले आहेत. अनेक खासगी शाळांनी आपली प्रवेशाची वेळापत्रके आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहेत. शाळांची माहितीपुस्तके आणि अर्जाची दुकानदारीही जोरात सुरू झाली आहे. सध्या किमान १५० रुपयांपासून ते अगदी हजार रुपयांच्या घरातही शाळांचे अर्ज आणि माहिती पुस्तकांच्या किमती आहेत. प्रत्यक्ष प्रवेश अर्ज ऑनलाईन भरायचा असला, तरीही त्यासाठीची युनिक कोड किंवा शुल्काचे चलन, पासवर्ड हे माहितीपुस्तकात असल्यामुळे पालकांनाही माहितीपुस्तके घ्यावी लागत आहेत. ठरवलेल्या शाळेतच प्रवेश मिळेल याची शाश्वती नसल्यामुळे किमान ४ ते ५ पर्याय समोर ठेवावे लागतात. त्यामुळे पालकांना किमान दीड ते दोन हजार रुपये माहिती पुस्तकांवर खर्च करावे लागत असल्याचे पालक पल्लवी माटे यांनी सांगितले.
शाळेचे अर्ज भरले, माहितीपुस्तके घेतली. एवढय़ावरच पालकांची फरपट थांबत नाही. शिक्षण हक्क कायद्याचा सर्रास भंग करत शाळा पालकांच्या आणि मुलांच्याही चाचण्या आणि मुलाखती घेत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश देताना मुलांच्या किंवा पालकांच्या मुलाखती घेण्यासाठी बंदी आहे. मात्र, ‘कायदे आमच्यासाठी नाहीतच.’ अशाच आविर्भावात असणाऱ्या खासगी शाळा, अल्पसंख्याक शाळांनी सगळे नियम, कायदे धाब्यावर बसवले आहेत. या सगळ्या ‘स्टार’ शाळांनी आपली वेळापत्रके संकेतस्थळावर जाहीर केली आहेत. त्यामध्ये मुलाखतीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. काही शाळांनी मात्र सावधगिरी बाळगून मुलाखत किंवा चाचणी असा शब्द वापरलेला नाही, तर मुलांशी गप्पागोष्टी, मुलांचा कल बघणे, रॅपो जुळतो का ते पाहणे, असे उल्लेख केले आहेत. मुलांना घेऊन आल्याशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही, अशा सूचनाही शाळांनी दिल्या आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याच्या घोषणा शिक्षण विभागाकडून गेली दोन वर्षे केल्या जात आहेत. मात्र, खासगी शाळांची मनमानी शिक्षण विभागाला थांबवता आलेली नाही. मुलाखती घेणाऱ्या एका खासगी शाळेची चौकशी करण्याच्या सूचना शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. मात्र, बाकीच्या शाळांमध्ये पालकांना अजूनही तोंड दाबून बुक्क्य़ांचा मार सहन करावा लागत आहे.