शालेय वाहतूक नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळांना ३० जूनपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय प्रादोशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस आणि शिक्षण विभागाच्या एकत्रित बैठकीत घेण्यात आला. शालेय वाहतुकीसंबंधी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून बुधवारपासून कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शहरातील दोन नामवंत शाळांच्या बसमध्ये अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना नुकत्याच समोर आल्या होत्या. त्यानंतर शहरातील अडीच ते तीन हजार शाळांपैकी फक्त ११३४ शाळांमध्येच शालेय वाहतूक समिती स्थापन झाली आहे. त्याचप्रमाणे इतरही नियमांचे उल्लंघन शाळांकडून केले जात आहे. शाळांच्या बसमध्ये महिला सहायक असावी, जीपीएस प्रणाली असावी, हे नियम बहुतेक शाळा पाळत नसल्याचेच दिसत आहे. नुकत्याच घडलेल्या दोन्ही घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन विभाग, शालेय शिक्षण विभाग आणि पोलीस यांच्या एकत्रित बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. शालेय वाहतुकीच्या सर्व नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळांना ३० जूनपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. शालेय वाहतूक नियमावलीबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये बुधवारपासून कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनीही शालेय वाहतुकीच्या नियमांचे पालन व्हावे यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
वानवडी येथील शाळेत घडलेल्या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर शाळेची चौकशी करण्याचे आदेश मनपा शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. शाळा दोषी आढळल्यास शाळेवर कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, शाळेचे संचालक आणि मुख्याध्यापकांचे निलंबन करण्यात आले आहे. पोलीस चौकशीमध्ये अडथळे येऊ नयेत म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
