शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने तयार केलेली नियमावली लागू होऊन तीन वर्षे उलटली. या तीन वर्षांत नियमावलीच्या अंमलबजाणीचे काम कासवगतीनेच सुरू होते. मात्र, स्कूलबसमधून प्रवास करणाऱ्या मुलींवर शहरात झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी प्रशासनाला जाग आली. त्यानंतर ही नियमावली राबविण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या यंत्रणातील मंडळींनी नियमावलीचा ‘अभ्यास’ सुरू केला आहे.
राज्यात शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांना झालेल्या अपघातांच्या कारणांचा शोध घेऊन या वाहतुकीबाबत स्वतंत्र धोरण राज्य शासनाने आखले. त्यानुसार नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार ‘शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्कूल बस नियम व विनियम २०१०’ तयार केले आहे. त्यातून स्कूल बससाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीची अंमलबजावणी २०११ पासून सुरू करण्यात आली आहे. नियमावलीमध्ये शाळेचे प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बसबाबतचे कडक नियम करण्यात आले आहेत. शालेय बसला पिवळा रंग व चालकाकडे पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव, तसेच बिल्ला आवश्यक आहे. बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, रक्तगट, विद्यार्थ्यांचे थांबे आदींची माहिती असेल. शालेय वाहनासोबत शालेय प्रशासन व कंत्राटदार यांनी विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी महिला सहायकाची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा व शहर स्तरावरील मुख्य समितीबरोबरच शालेय स्तरावर प्रत्येकी एक समिती स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. या समितीलाच बसचे भाडे व थांबे ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, बहुतांश शाळेत या समित्याच नव्हत्या. मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर दबाव वाढल्याने संबंधित यंत्रणांनी या गोष्टीत लक्ष घातले. सुरुवातीला याची जबाबदारी न घेणाऱ्या शिक्षण विभागाने आता त्याची जबाबदारी घेऊन समिती न स्थापन करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागही आता नियमावलीचा अभ्यास करीत आहे. शाळेचे प्रशासन, वाहतूक शाखा व प्रादेशिक परिवहन विभागातील मंडळींकडूनही नियमावलीची माहिती घेतली जात आहे. नियमावलीची पुस्तिका आता अधिकाऱ्यांच्या ठेबलावर दिसून येत आहे.
