पुणे : शालेय स्तरावरील समित्यांची भाऊगर्दी कमी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. प्रत्येक समितीवर मुख्याध्यापक, काही शिक्षक असल्याने अनेकदा अध्यापनावर त्याचा परिणाम होत असल्याने, विषय न वगळता समित्यांची संख्या कमी करण्यात येणार आहे.
सध्या शालेय स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समिती, परिवहन समिती, शिक्षक-पालक संघ, माता पालक संघ, माध्यान्ह भोजन समिती, महिला तक्रार निवारण समिती, सखी सावित्री समिती अशा १५हून अधिक समित्या कार्यरत आहेत. या प्रत्येक समितीमध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, संस्था प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. त्यांचे कामकाजही वर्षभर करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजात मुख्याध्यापक, शिक्षकांचा बराच वेळ जाऊन अध्यापनासाठी वेळ कमी मिळतो. याची दखल घेऊन शिक्षण विभागाने समित्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, या संदर्भातील बैठकही नुकतीच झाली.
‘शाळा स्तरावर कार्यरत असलेल्या समित्यांची संख्या १५ पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे प्रत्येक समितीचे स्वतंत्रपणे कामकाज करण्यात मुख्याध्यापक, शिक्षकांचा वेळ जातो. त्यामुळे समित्यांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रारूप तयार करण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार समित्या कमी करण्याचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. आता शाळा स्तरावरील कामकाज दोन ते तीन समित्यांच्या माध्यमातून करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. पुढील कार्यवाही शासन स्तरावरून करण्यात येईल,’ असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.
प्रत्येक समितीचा उद्देश शाळेचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, विद्यार्थी सुरक्षा याच स्वरूपाचा असला, तरी इतक्या समित्या अनावश्यक आहेत. त्यामुळे या समित्यांचे एकत्रीकरण करून पालक सदस्य असलेली, शिक्षक, मुख्याध्यापक असलेली, अधिकारी असलेली, संस्था प्रतिनिधी असलेली अशा पद्धतीने समित्यांची रचना करणे शक्य आहे. शासकीय शाळांसाठी तीन समित्या व खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांसाठी चार समित्या पुरेशा ठरतील, असे मत माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी मांडले.
