विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने लागू केलेल्या स्कूल बस नियमावलीमध्ये रिक्षातून विद्यार्थी वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली असली, तरी त्यासाठी ही रिक्षा ‘भक्कम’ करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र, पाच वर्षांनंतरही या अटीची पूर्तता रिक्षा चालकांकडून झालेली नाही. त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीतील रिक्षातूनच विद्यार्थ्यांचीही वाहतूक करण्यात येते. दरम्यान, बस किंवा व्हॅनला होणारे अपघात आणि रिक्षा यांची तुलना होऊच शकत नाही. रिक्षाबाबत व्यवहार्य अंमलबजावणी होईल, असे नियम या क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करणाऱ्यांशी चर्चेनंतरच व्हायला हवेत, अशी मागणी रिक्षा पंचायतीकडून करण्यात येत आहे.

pune traffic jam issue
वाहतुकीचे तीनतेरा
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
ycmou charging unreasonable fees in the name of convocation ceremonies
‘दीक्षांत’च्या नावाखाली ‘वसुली’! मुक्त विद्यापीठाकडे पाच कोटींचे शुल्क जमा, खर्च केवळ ४० लाख
Vashi toll plaza toll exemption traffic congestion mumbai entryways
टोलमुक्तीनंतरही कोंडी कायम, वाशी टोलनाक्यावर दोन्ही प्रवेशमार्गांवर वाहतुकीचा ताण
Two rickshaws collided after minor driver lost control of tempo
अल्पवयीन चालकाचे टेम्पोवरील नियंत्रण सुटल्याने दोन रिक्षांना धडक
emergency qr code on vehicles loksatta
नागपूर : अपघातग्रस्ताची ओळख करून देणार ‘क्यू आर कोड’, तात्काळ उपचारासाठी…
wardha school students attendance biometric
प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसवर लगाम!; शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास…
private bus drivers, Amravati, RTO, action by RTO,
अमरावती : खासगी बसचालकांना दणका, आरटीओकडून दंडात्मक कारवाई

शासनाने स्कूल बसबाबत केलेल्या नियमावलीमध्ये बस किंवा व्हॅनबाबत काटेकोर नियम करण्यात आले आहेत. कॅनव्हॉसचे हूड             असलेल्या वाहनांतून शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करीत या नियमावलीमध्ये सुरुवातीला विद्यार्थी वाहतुकीसाठी रिक्षाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. स्कूल बस नियमावली आणि रिक्षा यांचा कोणताही संबंध ठेवण्यात आला नव्हता. मात्र, पुण्यासारख्या शहरात अरुंद गल्ल्या, रस्ते यामुळे अनेक ठिकाणी रिक्षाची वाहतूक सोयीची आहे. रिक्षातून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबत शासनाचे धोरण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. मूळ स्कूल बस नियमावलीमध्ये काही बदल करावेत, अशी मागणी स्कूल बस चालक-मालकांच्या संघटनांनी केली होती. त्यानुसार स्कूल बस नियमावलीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड न करता काही तांत्रिक बदल करण्यात आले. हा नवा मसुदा तयार करताना शासनाने २०१२ मध्ये रिक्षाचाही शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठी मुभा देण्याचा निर्णय घेतला.

नियमानुसार रिक्षाला विद्यार्थी वाहतुकीत मुभा देत असताना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रिक्षात काही बदल करण्याच्या अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार रिक्षाचे सध्याचे हूड अधिक टणक, मजबूत करावे, मागील आसनांजवळील रिक्षाची एक बाजू ग्रीलने पूर्णपणे बंद करून दुसऱ्या बाजूला ग्रीलचा दरवाजा करावा. त्याचप्रमाणे अग्निशमन यंत्रणेचाही रिक्षात समावेश करण्याच्या अटी घालण्यात आल्या होत्या. मात्र, शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील रिक्षांबाबत अद्यापही या अटींची पूर्तता करण्यात आलेली नाशालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील रिक्षांबाबत अद्यापही या अटींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही.ही.

रिक्षातील विद्यार्थी संख्येचा तिढा कायमच

स्कूल बस नियमावलीनुसार रिक्षाचा मुद्दा काही वर्षांपूर्वीचा आहे. मात्र, रिक्षातून किती विद्यार्थ्यांची वाहतूक करायची, याचा तिढा मात्र कित्येक वर्षांपासून कायमच आहे. तीन आसनी रिक्षांमधून केवळ पाच विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याची परवानगी असली, तरी प्राथमिक शाळेतील दहा विद्यार्थ्यांची वाहतूक रिक्षातून होऊ शकते, असे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. त्याचे प्रात्यक्षिकही अनेकदा परिवहन आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांना दाखविण्यात आले आहे. याबाबत रिक्षा पंचायतीचे निमंत्रक नितीन पवार म्हणाले, की दहा विद्यार्थ्यांबाबत आमची मागणी कायम आहे. त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक होतच असेल, तर आमचा विरोध आहे. दहा विद्यार्थ्यांसाठी अधिकृत परवानगी दिल्यानंतरच रिक्षासाठी कठोर नियम लावा.

विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक वाहतूक रिक्षातून केली जाते. स्कूल बस, व्हॅनला होणाऱ्या अपघाताच्या पाश्र्वभूमीवर स्कूल बस नियमावली तयार झाली. मात्र, त्यात रिक्षाला बाजूला ठेवण्यात आले. मुळात नियमावलीच्या नावापासूनच दुजाभाव करण्यात आला. रिक्षाला बाजूला काढण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्णय घेत व्हॅन आणि इतर वाहनांना अधिकृत केले. नंतर रिक्षाला परवानगी देताना टणक हूड, ग्रील आदी अटी घालण्यात आल्या. मात्र, फायबरचे टणक हूड तांत्रिकदृष्टय़ा धोकादायक आहे. त्यामुळे नियम करणाऱ्यांनी त्याची व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे आहे. धोरणे ठरविण्यापूर्वी या क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करणाऱ्यांकडून माहिती घेतली जावी.

नितीन पवार, निमंत्रक, रिक्षा पंचायत

Story img Loader