पुणे : ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेमुळे प्रचंड गोंधळ उडाल्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने या योजनेतून सपशेल माघार घेतली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून गणवेश योजना जुन्या पद्धतीनुसार, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून राबवली जाणार असतानाच आता गणवेशाचा रंग आणि रचना ठरवण्याचा अधिकारही शाळांकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील गणवेश गोंधळ संपुष्टात येणार आहे.
दीपक केसरकर शालेय शिक्षणमंत्री असताना समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत मोफत गणवेश योजनेत शिक्षण विभागाने बदल केला. शालेय स्तरावरील गणवेश खरेदीची पद्धत मोडीत काढून राज्याच्या पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्यात आला. मात्र यामुळे राज्यभरात प्रचंड गोंधळ उडाला. विद्यार्थ्यांना गणवेश न मिळणे, मापाचे नसलेले, फाटके-उसवलेले गणवेश मिळणे असे अनेक प्रकार घडले. त्यामुळे या योजनेवर राज्यभरातून प्रचंड टीका झाली.
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६पासून योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचे डिसेंबरमध्ये जाहीर झाले. त्यानंतर आता गणवेशाचा रंग आणि रचनाही स्थानिक पातळीवर निश्चित करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत केंद्राने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा केली जाईल. स्काऊट-गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे दुसरा गणवेश खरेदी करण्याचे अधिकारही शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
आजवर मागे घेतलेले निर्णय
केसरकर यांच्या कार्यकाळात झालेले अनेक निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की शालेय शिक्षण विभागावर ओढावली आहे. ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेत सपशेल माघार घेण्याबरोबरच पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने, पोषण आहारात ‘थ्री कोर्स मिल’, शाकाहारी-मांसाहारी विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर विशिष्ट रंगाचा ठिपका, वर्गात शिक्षकांची छायाचित्रे, गृहपाठांसंदर्भातील सूचना असे अनेक निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत
