पुणे : राज्यभरातील गुणवत्तापूर्ण अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आयडॉल शिक्षक, आयडॉल शाळांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय, आयडॉल शाळांची बँक करण्यात येणार असून, आयडॉल शिक्षक आणि शाळांना शिक्षण विभागाच्या कामकाजात सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध केला. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारे शिक्षक आणि शाळांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग विद्यार्थी आणि पालकांना करून देण्यासाठी आयडॉल शिक्षक, आयडॉल शाळा ही संकल्पना हाती घेण्यात आली आहे. या अंतर्गत निवड करण्यासाठी शाळांमधील विविध उपक्रम, नवीन अध्ययन पद्धती, शासकीय ध्येय-धोरणांची अंमलबजावणी, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळामधील भूमिका अशा निकषांच्या आधारे आयडॉल शिक्षक आणि आयडॉल शाळा यांची निवड केली जाणार आहे. शिक्षकांची आचारविचाराची पद्धत, विद्यार्थ्यांची दैनंदिन उपस्थिती, शिष्यवृत्ती, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, उच्च शिक्षणातील सहभाग अशा निकषांवर समितीने शिक्षक आणि शाळांचे मूल्यमापन करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयडॉल शिक्षक, शाळांना शिक्षण विभागाच्या कामकाजात सहभागी करून घेण्याचेही नियोजन आहे. त्यानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद व अन्य संस्थांनी आयडॉल शिक्षकांना ‘मास्टर ट्रेनर’ म्हणून घ्यावे, आयडॉल शाळांना भेटीचे नियोजन करावे, या शाळांमधील शिक्षकांना आणि अन्य सक्रिय सदस्यांना पालिकांच्या शाळांमध्ये अध्यापन मार्गदर्शक म्हणून घ्यावे, आयडॉल शिक्षक, आयडॉल शाळा यांच्या कामाचे चित्रीकरण, कागदपत्रे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांनी वेळोवेळी करावे, त्यांच्या कामाचा प्रचार करावा, आयडॉल शिक्षक, आयडॉल शाळा यांचे गट संमेलन, परिषदांमध्ये उद्बोधन ठेवणे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तीन स्तरीय समितीची नियुक्ती
आयडॉल शिक्षक, आयडॉल शाळा उपक्रमासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्य अशा तीन स्तरावर समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावरील समितीत गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे अधिव्याख्याता, शिक्षणतज्ज्ञ, दोन केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी असतील.
जिल्हा स्तरीय समितीत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, दोन शिक्षणतज्ज्ञ हे सदस्य म्हणून आणि ज्येष्ठ अधिव्याख्याता यांचा समावेश असेल. राज्यस्तरीय समितीत शिक्षण आयुक्त हे समिती प्रमुख, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, दोन शिक्षणतज्ज्ञ, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे सहसंचालक, उपसंचालक यांचा समावेश असेल.
