पुणे : शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना सकाळी नऊपूर्वी भरणाऱ्या शाळांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली जाणार आहे. अनेक शाळा नियम करूनही सकाळी नऊपूर्वी शाळा भरवत असल्याने शिक्षण विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी नऊनंतर भरवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र, अनेक शाळांनी या निर्णयाचे पालन केलेले नाही. शाळा सकाळी लवकर भरत असल्यास विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण होत नसल्याचा मुद्दा मांडून राज्यपाल रमेश बैस यांनी शाळेची वेळ बदलण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी नऊनंतर भरवण्याबाबत काही महिन्यांपूर्वी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.

हेही वाचा…अखेर हिंजवडी आयटी पार्क समस्यामुक्त होणार! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून शासकीय यंत्रणांची झाडाझडती

या निर्णयाची शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५पासून अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या निर्णयावरून बराच वादविवाद झाला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक तांत्रिक मुद्देही उपस्थित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसचालकांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना काही शाळांनी वेळेत बदल केला आहे, तर काही शाळांनी पालकांशी चर्चा करून वेळ ठरवली. काही शाळांनी मात्र या निर्णयाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाच्या दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत इतर विषयांबरोबरच शाळेच्या वेळेच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबतही चर्चा झाली. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी म्हणाले, ‘राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा शासनाच्या निर्णयानुसार सकाळी नऊनंतरच भरवणे आवश्यक आहे. सकाळी नऊपूर्वी शाळा भरवायची असल्यास संबंधित शाळांनी सबळ कारण देऊन शिक्षणाधिकाऱ्यांची रीतसर परवानगी घेतली पाहिजे. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील शाळांच्या वेळेची माहिती घेण्याच्या, तसेच परवानगी न घेता सकाळी नऊपूर्वी भरणाऱ्या शाळांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा…किनारपट्टीसह पश्चिम घाटाच्या परिसरात चार दिवस पावसाचे, हवामान विभागाचा अंदाज

शासनाच्या आदेशाचे पालन योग्य रीतीने होणे आवश्यक आहे. तसे होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे.

राज्यात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी नऊनंतर भरवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र, अनेक शाळांनी या निर्णयाचे पालन केलेले नाही. शाळा सकाळी लवकर भरत असल्यास विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण होत नसल्याचा मुद्दा मांडून राज्यपाल रमेश बैस यांनी शाळेची वेळ बदलण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी नऊनंतर भरवण्याबाबत काही महिन्यांपूर्वी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.

हेही वाचा…अखेर हिंजवडी आयटी पार्क समस्यामुक्त होणार! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून शासकीय यंत्रणांची झाडाझडती

या निर्णयाची शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५पासून अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या निर्णयावरून बराच वादविवाद झाला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक तांत्रिक मुद्देही उपस्थित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसचालकांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना काही शाळांनी वेळेत बदल केला आहे, तर काही शाळांनी पालकांशी चर्चा करून वेळ ठरवली. काही शाळांनी मात्र या निर्णयाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाच्या दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत इतर विषयांबरोबरच शाळेच्या वेळेच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबतही चर्चा झाली. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी म्हणाले, ‘राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा शासनाच्या निर्णयानुसार सकाळी नऊनंतरच भरवणे आवश्यक आहे. सकाळी नऊपूर्वी शाळा भरवायची असल्यास संबंधित शाळांनी सबळ कारण देऊन शिक्षणाधिकाऱ्यांची रीतसर परवानगी घेतली पाहिजे. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील शाळांच्या वेळेची माहिती घेण्याच्या, तसेच परवानगी न घेता सकाळी नऊपूर्वी भरणाऱ्या शाळांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा…किनारपट्टीसह पश्चिम घाटाच्या परिसरात चार दिवस पावसाचे, हवामान विभागाचा अंदाज

शासनाच्या आदेशाचे पालन योग्य रीतीने होणे आवश्यक आहे. तसे होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे.