पुणे : ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादासाठीचा पुरस्कार राज्य शासनाने रद्द केल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाबाबत साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी खुलासा केला. यंदा राज्य वाङ्मय पुरस्कारांच्या निवड प्रक्रियेच्या छाननी समितीचे सदस्य प्रा. नरेंद्र पाठक, आर्या आपटे, अरविंद दौडे होते. या समितीने पुस्तकांची एकमताने शिफारस केली. मात्र पुरस्कार जाहीर झाल्यावर समिती सदस्य प्रा. नरेंद्र पाठक यांनीच कोबाड गांधी यांच्या अनुवादित पुस्तकाला पुरस्कार देण्यास आक्षेप घेतला. त्यानंतर शासनाने पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती डॉ. मोरे यांनी दिली. तसेच शासनाला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार असल्याने त्या निर्णयावर भाष्य करणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला जाहीर झालेला पुरस्कार राज्य शासनाने रद्द केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. शासनाच्या निर्णयावर साहित्य क्षेत्रातून टीका करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे या पुरस्कार प्रक्रियेची माहिती दिली.
डॉ. मोरे म्हणाले की, पुरस्कारांची प्रक्रिया ठरलेली आहे. छाननी समितीने शिफारस केलेली पुस्तकेच अध्यक्ष स्वीकारतात. त्यानंतर पुस्तके तज्ज्ञांकडे जातात. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या पुस्तकांना शासनामार्फत पुरस्कार जाहीर केला जातो. यंदाही याच पद्धतीने प्रक्रिया झाली. छाननी समितीच्या शिफारशीनंतर स्वीकारलेली पुस्तके तज्ज्ञांकडे गेली. अनुवादासाठीच्या पुस्तकाची शिफारस गणेश विसपुते यांनी केली. पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर छाननी समितीचे सदस्य नरेंद्र पाठक यांनी आक्षेप घेऊन शासनाकडे पत्राद्वारे पुरस्कार रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर सरकारने पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
‘राजीनामा देण्याची गरज नाही’
पुरस्कारांच्या प्रक्रियेत साहित्य संस्कृती मंडळाची काहीही चूक नाही. त्यामुळे मी राजीनामा देण्याची गरज नाही. मी पळपुटेपणा करणार नाही. पुरस्कार रद्द केल्यावर मला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र अहवाल सादर करणार नाही असे सांगितल्याचे डॉ. सदानंद मोरे यांनी स्पष्ट केले.
छाननी समितीचे काम मर्यादित..
छाननी समिती आणि पुरस्कार समिती वेगळी असते. अर्ज तपासणे, पुस्तकाचे प्रकाशन वर्ष तपासणे आदी तांत्रिक स्वरूपाचे काम छाननी समिती करते. छाननी समितीला शिफारस करण्याचा अधिकार नाही. मूळ पुस्तक लिहिलेले कोबाड गांधी नक्षलवादी चळवळीचे शीर्षस्थ होते. त्यामुळे नक्षलवादी चळवळीचे शासनाच्या तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या नावाच्या पुरस्काराद्वारे उदात्तीकरण होऊ नये म्हणून तो पुरस्कार मागे घेण्याची अखिल भारतीय साहित्य परिषदेमार्फत मागणी केली. पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी केलेली नाही, त्या पुस्तकाच्या आशयावर, अनुवादावर भाष्य केलेले नाही, असे प्रा. नरेंद्र पाठक यांनी सांगितले.
लक्ष्मीकांत देशमुख यांचा राजीनामा
मुंबई : कोबाड गांधी लिखित व अनघा लेले अनुवादित फ्रिक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाला जाहीर करण्यात आलेला पुरस्कार रद्द केल्याच्या निषेधार्थ राज्य शासनाच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. रद्द केलेला पुरस्कार अनघा लेले यांना सन्मानपूर्वक बहाल करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्याचे पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषा धोरण ठरविण्यासाठी लक्ष्मिकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षभरापूर्वी भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या कोबाड गांधी लिखित पुस्तकाला देण्यात आलेला पुरस्कार शासनाने रद्द केल्यावरुन वाद सुरु झाला आहे. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राज्य सरकारच्या मराठी भाषा खात्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र पाठवून अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे कळविले आहे. राज्य सरकारने लक्षलवादाचे उद्दातीकरण केले जाणार नाही, अशी भूमिका घेऊन हा पुरस्कार रद्द केला, त्याला देशमुख यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या पुस्तकात आक्षेपार्ह असे कांही नाही. मूळ इंग्रजी पुस्तकात आणि मराठी अनुवादात आपण म्हणता तसे नक्षलवादाचे उदात्तीकरण आणि हिंसेचा पुरस्कार लेखकाने केलेला नाही. फ्रॅकचर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकावर केंद्र किंवा राज्य सरकारने आजवर तरी बंदी घातलेली नाही.
विनोद शिरसाठ यांचा राजीनामा :
साहित्य संस्कृती मंडळाचे सदस्य विनोद शिरसाठ यांनीही राजीनामा दिला. शासनाने ज्या पद्धतीने पुरस्कार रद्द केला, तो प्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या, लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने खूप आक्षेपार्ह आहे. याचा निषेध म्हणून साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा देत असल्याचे शिरसाठ यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. सदानंद मोरे
