पुणे : देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना, कृत्रिम प्रज्ञेवर आधारित चॅट जीपीटीसारखे तंत्रज्ञान पाय रोवत असताना आता साक्षरतेतून समृद्धीकडे जाण्यासाठी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. त्या अंतर्गत १५ वर्षे आणि त्या पुढील वयाच्या निरक्षरांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात १७ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमातून राज्यात २०२३-२४ मध्ये १२ लाख ४० हजार निरक्षर नागरिकांचा शोध घेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : पुण्यातील धरणांमध्ये ९१ टक्के पाणीसाठा; पानशेत धरण १०० टक्के भरले
शिक्षण विभागाच्या योजना संचालनालयाचे संचालक महेश पालकर यांनी या संदर्भातील सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या. २०२२ ते २०२७ या पाच वर्षांत नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील निरक्षरांची नावनिहाय माहिती उपलब्ध नसल्याने, जनगणनेस बारा वर्षांहून अधिक कालावधी उलटल्याने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०११ च्या जनगणनेतील निरक्षर संख्येनुसार १२ लाख ४० हजार निरक्षर नागरिकांचा शोध घेण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. राज्यातील निरक्षरांची संख्या निश्चित करणे, त्यांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण उपल्बध करून देणे, हा सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे. हे सर्वेक्षण १७ ते ३१ ऑगस्ट या चौदा दिवसांत शिक्षकांना शाळा भरण्यापूर्वी आणि शाळा सुटल्यानंतर करावे लागणार आहे. या कालावधीतच शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधमोहीमही राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी शाळा हे युनिट म्हणून काम करणार आहे.
हेही वाचा >>> एकतर्फी प्रेमातून कारागृहातील शिपाई महिलेला जिवंत पेटवण्याचा प्रयत्न; वरिष्ठ कारागृह आधिकरी अटकेत
सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा; तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नगरपालिका शाळा, महानगरपालिका शाळांमधील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी क्षेत्र निश्चित करून सर्वेक्षक-शिक्षक यांची नियुक्ती मुख्याध्यापक करतील. या सर्वेक्षणामध्ये शाळा, गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय निरक्षरांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.
घरोघरी जाऊन माहितीचे संकलन
प्रत्यक्ष वस्ती, वाडी, गाव, खेडी, तांडे, शेतमळा, वॉर्ड अशा ठिकाणी जाऊन सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. सर्वेक्षणामध्ये निरक्षरांचे नाव, लिंग, जात प्रवर्गनिहाय अद्ययावत माहिती संकलित केली जाणार आहे. तसेच त्याचे स्वतंत्रपणे विश्लेषण केले जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना घरोघरी जाऊन ही माहिती गोळा करावी लागेल. त्यासाठी त्यांची सर्वेक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
