‘आरटीई’त जागा वाढल्या; पण शाळा घटल्या!

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. त्यात वंचित घटकांतील, आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ च्या प्रवेशांसाठी १८ डिसेंबरला शाळा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करून ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, शाळांची अपेक्षित नोंदणी न झाल्यामुळे ४ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतीत राज्यभरातील ८ हजार ८६३ शाळांमध्ये १ लाख ९ हजार १३४ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. तर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ राज्यातील ९ हजार २१७ खासगी शाळांमध्ये १ लाख ५ हजार २३८ रिक्त जागा उपलब्ध झाल्या होत्या. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत ३५४ शाळा कमी झाल्याचे, तर ३ हजार ८९६ जागा वाढल्या आहेत. प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन अर्ज २७ जानेवारीपर्यंत भरता येणार आहे. अर्ज नोंदणी सुरू झाल्यापासून प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ३७ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज दाखल झाले आहेत.

हेही वाचा – चिंचवडमध्ये आजपासून ‘पर्पल जल्लोष’ महोत्सव, महापालिकेचा उपक्रम, अजित पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन

शाळांच्या कमी सहभागाबाबत आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत म्हणाले, आरटीई संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून शाळा कमी का झाल्या हे स्पष्ट होत नाही. गेल्या काही वर्षांत संस्थांचा अल्पसंख्याक दर्जा घेण्याकडे कल वाढतो आहे. तसेच ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडत आहेत का, असा प्रश्न आहे. मात्र, शाळा कमी होण्याची कारणे शिक्षण विभागाने जाहीर केली पाहिजेत.

हेही वाचा – पिंपरीतील ४३ मालमत्तांचा लिलाव, मालमत्तांचे मूल्य २२१ कोटी रुपये; काय आहे कारण?

दरम्यान, शाळा कमी होण्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतात. स्थलांतर, आरटीई निकषांनुसार आधीच्या वर्षी प्रवेश न होणे अशा कारणांचा समावेश असू शकतो. मात्र, कोणत्या जिल्ह्यांत किती शाळा कमी झाल्या आहेत याची कारणांसह यादी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आली आहे. त्यातून नेमकी कारणे स्पष्ट होऊ शकतील, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले.