पुणे व पिंपरीसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड या मेट्रो मार्गाच्या दुसऱ्या प्रस्तावाला शासन चालू महिन्यातच मंजुरी देईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले. पुढील महिन्यात हा प्रस्ताव केंद्राच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
विधान परिषदेमध्ये आमदार मोहन जोशी यांनी मेट्रो प्रस्तावाच्या मंजुरीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. वनाझ ते रामवाडी या मेट्रो मार्गाला राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. त्या पाठोपाठ दुसऱ्या मार्गाचाही प्रस्ताव मंजूर होऊन केंद्राकडे जाणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव दोन महिन्यांपूर्वीच महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवला असून त्याला कधी मान्यता देणार आणि मेट्रोसाठीची स्वतंत्र कंपनी केव्हा स्थापन होणार, असे प्रश्न जोशी यांनी या वेळी उपस्थित केले.
स्वारगेट ते िपपरी हा मेट्रोचा प्रस्ताव याच महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल व त्याला मान्यता देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. तसेच मंजूर झालेला प्रस्ताव पुढील महिन्यात केंद्राकडे पाठवला जाईल. केंद्राच्या धोरणानुसार अशा प्रकल्पांना व्हायेबिलीटी गॅप फंडिंगनुसार अर्थसाहाय्य देण्यात येते. मात्र, केंद्राच्या आर्थिक सूत्राप्रमाणे पुणे, नागपूर, ठाणे व नवी मुंबई येथील प्रकल्प सक्षम ठरलेले नाहीत. तरीही राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रांमध्ये मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शहरांमधील सार्वजनिक वाहतुकीची परिस्थिती पाहता महापालिका हद्दीत मेट्रोशिवाय पर्याय नाही, असेही या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.
पुणे मेट्रोसाठी राज्य शासनाने नवे आर्थिक सूत्र स्वीकारले आहे. त्यानुसार पन्नास टक्के रक्कम कर्जाद्वारे उभी केली जाईल. कर्ज घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी भागीदारी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून जपानमधील जायका कंपनी त्यासाठी पुढे आल्याचेही या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
