पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या गेल्या वर्षभरापासून रिक्त असलेल्या कुलगुरूपदासाठी दुसऱ्यांदा अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी एकदा सुरू करण्यात आलेली अर्ज प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. नव्याने राबवण्यात येत असलेल्या प्रक्रियेत अर्जांसाठी ३० मार्च ही अंतिम मुदत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डॉ. नितीन करमळकर यांचा कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ मे २०२२ मध्ये संपला. त्यानंतर विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांच्याकडे सोपवण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या बदलांना राज्यपालांनी मान्यता न दिल्याने कुलगुरू निवड प्रक्रिया रखडली होती. राज्यात जुलैमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर राज्य शासनाने विद्यापीठ कायद्यातील प्रस्तावित बदल रद्द केले. त्यानंतर कुलगुरू निवड शोध समिती सप्टेंबरमध्ये नियुक्त करण्यात आली. त्यानुसार कुलगुरूपदासाठी अर्ज सादर करण्याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, राज्य शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयानुसार कुलगुरू निवड प्रक्रिया राबवण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. यूजीसीचा प्रतिनिधीचा समावेश करून नवी समिती काही दिवसांपूर्वी नियुक्त करण्यात आली.

हेही वाचा – पुणे : मिळकतीची परस्पर विक्री करून १५ कोटींची फसवणूक, बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हा

हेही वाचा – कसबा पोटनिवडणुकीची गुरुवारी मतमोजणी; कोरेगाव पार्क भागातील मतमोजणी केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

आता या समितीमार्फत निवड प्रक्रिया सुरू करून दुसऱ्यांदा जाहिरात प्रसिद्ध करून कुलगुरूपदासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. आता अर्ज सादर करण्यासाठी ३० मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यात प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्तींना अर्ज करता येईल. तसेच संस्थांनाही योग्य उमेदवाराचे नामनिर्देशन पाठवता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

डॉ. नितीन करमळकर यांचा कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ मे २०२२ मध्ये संपला. त्यानंतर विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांच्याकडे सोपवण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या बदलांना राज्यपालांनी मान्यता न दिल्याने कुलगुरू निवड प्रक्रिया रखडली होती. राज्यात जुलैमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर राज्य शासनाने विद्यापीठ कायद्यातील प्रस्तावित बदल रद्द केले. त्यानंतर कुलगुरू निवड शोध समिती सप्टेंबरमध्ये नियुक्त करण्यात आली. त्यानुसार कुलगुरूपदासाठी अर्ज सादर करण्याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, राज्य शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयानुसार कुलगुरू निवड प्रक्रिया राबवण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. यूजीसीचा प्रतिनिधीचा समावेश करून नवी समिती काही दिवसांपूर्वी नियुक्त करण्यात आली.

हेही वाचा – पुणे : मिळकतीची परस्पर विक्री करून १५ कोटींची फसवणूक, बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हा

हेही वाचा – कसबा पोटनिवडणुकीची गुरुवारी मतमोजणी; कोरेगाव पार्क भागातील मतमोजणी केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

आता या समितीमार्फत निवड प्रक्रिया सुरू करून दुसऱ्यांदा जाहिरात प्रसिद्ध करून कुलगुरूपदासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. आता अर्ज सादर करण्यासाठी ३० मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यात प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्तींना अर्ज करता येईल. तसेच संस्थांनाही योग्य उमेदवाराचे नामनिर्देशन पाठवता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.