गेल्या काही दिवसांत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनांमध्ये हाणामारीच्या घटना घडल्यामुळे पुणे सहपोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी विद्यापीठाच्या आवारात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. त्यानुसार ७ ते २१ नोव्हेंबर या कालावधीत जमावबंदी लागू करण्याचा आदेश देण्यात आला असून, आदेशाचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> पुणे: कोयता गँगची पुन्हा दहशत; लोहगाव भागात २९ वाहनांची तोडफोड
विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेली हाणामारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह मजकूर लिहिल्याची तक्रार, राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विद्यार्थ्यांना मारहाण अशा घटनांमुळे विद्यापीठात तणावाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी पुणे पोलिसांना पत्र दिले होते. त्यानंतर पुणे सहपोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी विद्यापीठाच्या परिसरात जमावबंदी लागू करण्याचे आदेश दिले. गेल्या काही दिवसांत विद्यापीठाच्या बाहेरील व्यक्ती, संघटना यांनी विद्यापीठाची किंवा पोलिसांची पूर्वपरवानगी न घेता निदर्शने, आंदोलने, मोर्चा आयोजित करून, चिथावणी देणारी भाषणे, घोषणांद्वारे शांततेचा भंग करून शैक्षणिक वातावरण बाधित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कामात व्यत्यय निर्माण होऊन अनेकदा भांडणे, मारामारी झाल्याचे निदर्शनास येते. या संदर्भात पोलिसांकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूरक असे सौहार्दपूर्ण, शांततामय वातावरणाची आवश्यकता असल्याने विद्यापीठ आणि सभोवतालच्या शंभर मीटर परिसरात निर्बंध घालणे जरुरीचे असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. फौजदारी संहिता प्रक्रिया १९७३च्या कलम १४४ नुसार विद्यापीठ आणि सभोवतालच्या शंभर मीटर परिसरात विद्यार्थ्यांशिवाय इतर व्यक्तींना एकत्र येण्यास, विद्यापीठात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध, विद्यापीठ परिसरात दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशातून विद्यापीठातील विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, पोलिस अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी यांना वगळण्यात आले आहे. विद्यापीठ परिसरात ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यास, विद्यापीठ परिसरात कोणताही आक्षेपार्ह, दोन गटात वाद होईल असा मजकूर लिहिण्यास आणि छापील मजकूर चिकटवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाचे भंग केल्यास कलम १८८ नुसार कारवाईचा इशारा आदेशाद्वारे देण्यात आला आहे.
