राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भोसरीतील नगरसेविका व स्वयंघोषित ‘गोल्डमॅन’ दत्ता फुगे यांच्या पत्नी सीमा फुगे यांचे पद रद्द करण्याची कारवाई पालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी केली आहे. फुगे यांनी बनावट जातीचा दाखला देऊन पालिकेची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या नाटय़मय प्रकरणाचा अखेर आयुक्तांनी शेवट केला आहे. या कारवाईमुळे राष्ट्रवादीला विशेषत: आमदार विलास लांडे व महापौर मोहिनी लांडे यांना धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. तथापि, आयुक्तांची ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे फुगे यांनी म्हटले आहे.
िपपरी पालिका निवडणुकीत ओबीसींसाठी राखीव जागांवर कुणबीचे प्रमाणपत्र सादर करून अनेकांनी निवडणूक लढविली, त्यात फुगे यांचाही समावेश आहे. भोसरी गावठाणातून राष्ट्रवादीने फुगेंना उमेदवारी दिली व त्या निवडून आल्या. मात्र, प्रतिस्पर्धी उमेदवार सारिका कोतवाल यांच्यासह खासदार शिवाजीराव आढळरावांनी त्यांचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप करून आक्षेपही घेतला. माहिती अधिकारात फुगेंच्या माहेरकडील नावाने हे प्रमाणपत्र काढल्याचे व त्याचा क्रमांक दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे उघड झाले. जातपडताळणी समितीनेच ही माहिती पालिकेला कळवली. सीमा ज्ञानेश्वर रेणूसे (फुगे) यांना २४ डिसेंबर २०१० ला प्रमाणपत्र देण्यात आले व त्याचा वैधता प्रमाणपत्र क्रमांक ०३२५१७ असल्याचे फुगे सांगत होते. मात्र, त्या क्रमांकाचे प्रमाणपत्र दुसऱ्याच महिलेला देण्यात आले होते. समितीच्या कार्यालयात एका क्रमांकाचे एकच पुस्तक असते. दुसऱ्या कोणत्याही पुस्तकातून प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही, असे सांगत फुगे यांनी निवडणुकीसाठी फसवणूक केल्याचे जातपडताळणी समितीने पालिकेकडे स्पष्ट केले होते. प्रथमच निवडून आलेल्या फुगे अडचणीत आल्यानंतर विलास लांडे व महापौरांनी त्यांचे पद वाचवण्याचा बराच प्रयत्न केला. अजितदादांपर्यंत विषय गेला मात्र त्यांनी हस्तक्षेप केला नाही. यापूर्वीचे आयुक्त आशिष शर्मा यांनी निवडणूक आयोगापुढे या प्रकरणाची वस्तुस्थिती मांडली. पुढे डॉ. श्रीकर परदेशी यांनीही फुगे यांच्याविरुध्द फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. फुगे यांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आयुक्तांनी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाकडे केली. त्यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी त्यांनी फुगे यांच्यावरील कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले. लवकरच या जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दावे-प्रतिदावे
एखादे प्रकरण न्यायालयात असताना आयुक्तांना पद रद्द करण्याची कारवाई करता येत नाही, असा मुद्दा नगरसेविका सीमा फुगे व त्यांचे पती दत्ता फुगे यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. प्रारंभी दाखला काढताना आमची फसवणूक झाली होती. तथापि, ३ ऑगस्ट २०१२ ला दुसरा सुधारित दाखला काढला होता व त्याआधारे न्यायालयाने आम्हाला जामीनही दिला होता, याकडे फुगे यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात, सहायक आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे म्हणाले, न्यायालयात कोणताही दावा सुरू नसून केवळ अर्ज आहे. पालिकेला कोणत्याही प्रकारचे समन्स मिळालेले नाही. नियमानुसार पालिकेने केलेली कारवाई योग्यच आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा