स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू करण्यासाठी या वर्षी साडेपाच हजार प्रस्ताव आले असून संस्थांचालकांनी हळूहळू खेडेगावांकडेही आपला मोर्चा वळवल्याचे दिसत आहे.
राज्यात २०१३ पासून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली. त्यानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षांत शाळा सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव शासनाने मागवले होते. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी शाळा सुरू करण्यासाठीच्या प्रस्तावांत वाढ झाली असल्याचे दिसत आहे. गेल्या दोन वर्षांचे मिळून साधारण ८ हजार प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे आले होते. तर यावर्षी ५ हजार ७०३ शिक्षणसंस्थांचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे आले आहेत. त्यातील ४ हजार ४४ प्रस्ताव हे नवी शाळा सुरू करण्यासाठी आहेत, तर १ हजार २५२ प्रस्ताव हे शाळेचा दर्जा वाढवण्यासाठी म्हणजे पुढील वर्ग सुरू करण्यासाठीचे आहेत. प्रस्ताव पाठवण्यासाठी नोव्हेंबर अखेपर्यंत मुदत होती.
यावर्षी शहरी किंवा अर्धनागरी भागांवर लक्ष केंद्रित न करता शिक्षणसंस्थांनी दुर्गम भागांकडेही लक्ष वळवल्याचे दिसत आहे. गडचिरोली, गोंदिया, बीड, चंद्रपूर, वाशिम, भंडारा, पालघर या जिल्ह्य़ांमध्येही नवी शाळा सुरू करण्यासाठीच्या प्रस्तावांमध्ये वाढ झाली आहे. या सगळ्या जिल्ह्य़ांमध्ये पंचवीसपेक्षा अधिक शाळा सुरू करण्याचे प्रस्ताव आहेत. यावर्षीही नवी शाळा सुरू करण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्य़ातून सर्वाधिक म्हणजे ३७३ प्रस्ताव आले आहेत. त्या खालोखाल पुणे जिल्ह्य़ातून ३०५ संस्थांनी नवी शाळा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव दिले आहेत.
