दहा हजार इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास, मुंबई प्रमाणे पुण्यातही सोसायटी आणि अपार्टममेंटकडून प्रक्रियेला चालना

‘राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) साखर कारखान्यांना ज्या प्रमाणे कर्ज देते, त्या धर्तीवर गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘एनसीडीसी’ कडून कर्ज स्वरूपात पैसे उपलब्ध करून दिले जातील. त्यासाठी केंद्रीय स्तरावरून येत्या तीन महिन्यांत ‘एनसीडीसी’च्या उपविधींमध्ये बदल केले जातील,’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात रविवारी केली. या पार्श्वभूमीवर शहर आणि जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंटचा आढावा महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाकडून ‘लोकसत्ता’ने घेतला. महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी याबाबत माहिती दिली.

पटवर्धन म्हणाले, ‘पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागात २६ हजार ५०० नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि ४० हजार अपार्टमेंट अशा एकूण ६६ हजार ५०० संस्था आणि अपार्टमेंट आहेत. त्यापैकी ४० टक्के म्हणजे २५ हजार संस्था आणि अपार्टमेंटचा पुनर्विकास अपेक्षित आहे. या २५ हजारांमधील १० हजार गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंटनी स्वयंपुनर्विकासाची तयारी दर्शविली आहे.’

स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी इच्छुक सोसायट्यांसाठी राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाने ‘स्वयंपूर्ण विकास योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वयंपुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या संस्थांना याअंतर्गत वाजवी दरामध्ये कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. स्टील, सिमेंट, विद्युत उपकरणे थेट कंपन्यांकडून खरेदी करण्यात येतील. त्यामुळे बाजारभावापेक्षा कमी दरात साहित्य उपलब्ध होईल. संबंधित कंपन्यांबरोबर तसे करार केले जातील. राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँकांना त्यांच्या एकूण मालमत्तेच्या पाच टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्यासही मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर आता ‘एनसीडीसी’कडून कर्ज स्वरूपात पैसे उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यासाठी ‘एनसीडीसी’च्या उपविधींमध्ये बदलही प्रस्तावित आहेत. हे बदल झाल्यानंतर सोसायट्यांना जिल्हा बँक, राष्ट्रीय बँकांकडून कर्जपुरवठा होणार आहे.

सहकार विभागाकडून वित्त पुरवठ्याचे आदेश

स्वयंपुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना आर्थिक पुरवठा करण्याचे आदेश सहकार विभागाने जिल्हा सहकारी बँकांना दिले आहेत. तसेच, सोसायटीच्या सभासदांना मार्गदर्शन मिळण्यासाठी सहकार विभागाकडून लवकरच ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे.

नियमांमध्ये बदल करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. तसे आदेश त्यांनी सहकार खात्यालाही दिले आहेत. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही ‘एनसीडीसी’च्या उपविधींमध्ये बदल करण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. – सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघ

पुनर्विकासात नेमकी समस्या कोणती?

पुनर्विकासाला आलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट मोठ्या प्रमाणात शहरी भागात आहेत. मात्र, गृहनिर्माण संस्थांना सहकारामध्ये स्थान नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सन २०१९ मध्ये कायद्यात बदल करण्यात आले. मात्र, त्याचे नियम करण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी लागला. हे नियम येत्या काही दिवसांत जाहीर करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. आता नियम जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत सारे आहेत.