पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ासंबंधी महापालिकेच्या सभेत सोमवारी जो ठराव मंजूर करण्यात आला त्याची अंमलबजावणी करणे नियमबाह्य़ ठरेल. त्यामुळे हा ठराव रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी मंगळवारी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली.
जानेवारी महिन्यात विकास आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्या विकास आराखडय़ामध्ये दुरुस्त्या व बदल करण्याचा तसेच त्याला देण्यात आलेल्या विसंगत उपसूचना वगळण्याचे सर्वाधिकार महापालिका प्रशासनाला देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या सभेत घेण्यात आला. असा निर्णय झाला असला, तरी प्रत्यक्ष ठरावात हे अधिकार कोणाला देण्यात आले याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे हे अधिकार प्रशासनाने स्वत:कडे घेऊ नयेत, असे पत्र काँग्रेसचे नगरसेवक आणि प्रदेश काँग्रेस समितीचे सचिव संजय बालगुडे यांनी आयुक्तांना दिले आहे.
विकास आराखडा तयार करण्याची व मंजूर करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र प्रादेशिक नगरनियोजन कायद्यानुसार होते. या कायद्यात आराखडय़ात बदल करण्याचे अधिकार कोणालाही देण्यात आलेले नाहीत. त्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी लागेल. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेने जरी ठराव केलेला असला, तरीही त्यानुसार आराखडय़ात बदलाची कार्यवाही करू नये. तसे केल्यास ती नियमबाह्य़ कृती ठरेल. त्यामुळे हा ठराव शासनाकडे निरस्त करण्यासाठी पाठवावा, असेही बालगुडे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
मर्यादेबाहेर जाऊन केलेला ठराव
महापालिका सभेत मंजूर झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगरनियोजन कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे करता येणार नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करू नये, असे पत्र पुणे जनहित आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर आणि निमंत्रक विनय हर्डीकर यांनीही आयुक्तांना दिले आहे. मुंबई प्रांतिक महापालिका कायद्यानुसार सभेत ठराव झाला असून त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवावा. मुळातच, मुख्य सभेने स्वत:च्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन हा ठराव केलेला आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास कायदेशीर सल्ला घेऊन तो विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठवणेच सयुक्तिक ठरेल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
