पुणे : मनाविरोधात विवाह झाला, तसेच पती पसंत नसल्याने विवाहानंतर आठ महिन्यांत तरुणी माहेरी गेली. त्यानंतर ती न परतल्याने पतीने वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश एस. व्ही. फुलबांधे यांनी विवाह रद्द करण्याचा आदेश दिला. नोटीस पाठवूनही पत्नी हजर न झाल्याने न्यायालयाने एकतर्फी आदेश दिला. या निर्णयामुळे पतीला दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणात दावा दाखल केलेल्या तरुणाचा १७ डिसेंबर २०२२ रोजी पारंपरिक पद्धतीने विवाह झाला होता. विवाह समारंभात पत्नीचा चेहरा पडलेला होता. याबाबत त्याने तिच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा तिने आजारी असल्याचे सांगितले. सुरुवातीला पतीने ही बाब फारशी मनावर घेतली नाही. विवाह झाल्यानंतर पूजेच्या दिवशी त्याने, ‘घर आवडले का,’ अशी विचारणा केली. तेव्हा तिने, ‘पतीच आवडला नाही. कुटुंबीयांच्या सांगण्यावरून जबरदस्तीने विवाह करावा लागला,’ असे सांगितले. तिने वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला. ती सतत माहेरी जायची. २० ऑगस्ट २०२३ रोजी ती माहेरी गेली. त्यानंतर तिने परतण्यास नकार दिला.
तरुण आणि तिच्या कुटुंबीयांनी मनधरणी केली. पण, ती आली नाही. त्यानंतर तरुणाने ॲड. राहुल जाधव यांच्यामार्फत विवाह रद्द करण्याबाबत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्यावरील सुनावणीस तरुणी अनुपस्थित राहिल्याने न्यायाधीश एस. व्ही. फुलबांधे यांनी एकतर्फी आदेश देऊन विवाह रद्द करण्याचे आदेश दिले.
घटस्फोट मिळविण्यासाठी दावा मंजूर झाल्यानंतर घटस्फोटित असा शिक्का बसतो. चूक नसताना जोडीदाराकडून फसवणूक झाल्याने तरुणाने विवाह रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने अर्ज मंजूर केल्याने दोघेही स्वतंत्रपणे आयुष्य जगण्यास माेकळे झाले. – ॲड. राहुल जाधव, कार्यकारिणी सदस्य, दी फॅमिली कोर्ट लाॅयर्स असोसिएशन
विवाह रद्द करण्याची प्रक्रिया काय?
‘विवाह झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत विवाह रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. आई-वडिलांनी पसंत केलेले स्थळ आवडेल, याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे विवाह ठरविताना दोघांनी एकमेकांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे,’ असे ॲड. राहुल जाधव यांनी नमूद केले.
