पुणे : ‘मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याने आता मराठीमध्ये लेखन करणे अभिमानास्पद मानले जाईल. मुळातच अभिजात असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा उशिराने का होईना मिळाला याचा आनंद जरूर आहे. पण, आता ‘मी मराठीसाठी काय करतो किंवा करते’ याचा विचार प्रत्येक व्यक्तीने करायला हवा. मराठी प्रमाणभाषा अधिक विकसित व्हायला हवी,’ अशी अपेक्षा ज्येष्ठ साहित्यिक आणि भाषा अभ्यासकांनी व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे भाषेचा विकास होण्यास मदत होईल. त्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये मराठीच्या अध्ययन आणि संशोधनासाठी ‘अत्युच्च संशोधन संस्था’ (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्याबरोबरच त्यासाठी आर्थिक तरतूद करायला हवी,’ अशी अपेक्षा भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘मराठीमध्ये लेखन करणे आता आणखी अभिमानास्पद होईल. मराठी बोली भाषा ही ज्ञानभाषा करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. राज्य शासनाच्या भाषा धोरणांमध्ये त्या स्वरूपाची शिफारस करण्यात आली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान मराठीमध्ये आले आणि मराठी ही रोजगाराची भाषा होऊ शकली, तर तरुणाई आपोआप मराठीकडे वळेल.’
हेही वाचा >>> मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे काय झालं? निकष काय होते? कोणते फायदे मिळणार?
‘मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा आनंद जरूर आहे. पण, भाषेला गतवैभव प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाला पेलावी लागेल,’ अशी अपेक्षा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या माजी अध्यक्षा डॉ. अरुणा ढेरे यांनी व्यक्त केली. ‘मराठीची आपण अक्षम्य हेळसांड केली आहे. ती दूर करून सुंदर आणि समृद्ध भाषेचा वापर करताना भाषेच्या अभिवृद्धीचा गोवर्धन उचलून धरणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले. ‘मराठी या प्रतिष्ठेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने प्रोत्साहन मिळेल. अभिजात भाषेसाठी अनुदान मिळण्याची तरतूद असल्याने भाषेचा विकास होईल,’ असे मत राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी व्यक्त केले. ‘उशिराने का होईना मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा आनंद वाटतो. या निर्णयामुळे मराठी भाषकांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली तरी पुष्कळ गोष्टी साध्य होऊ शकतील,’ असे मत अभिजात मराठी भाषा समितीचे अध्यक्ष प्रा. रंगनाथ पठारे यांनी व्यक्त केले.
केंद्राकडून मोठ्या निधीची अपेक्षा
‘मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे मराठीसाठी केंद्र सरकारकडून मोठा निधी प्राप्त होईल. अनेक योजना आखता येतील. पण, हे सर्व योग्य रीतीने व्हावे, यासाठी नागरी समाजाचा दबाव सरकारवर हवा,’ अशी अपेक्षा विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांनी व्यक्त केली. ‘अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘मी मराठीसाठी काय करतो किंवा करते’ याचा विचार प्रत्येक व्यक्तीने करायला हवा. मराठी प्रमाणभाषा अधिक विकसित व्हायला हवी. मराठीच्या बोली टिकवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. तिकडेही लक्ष द्यायला हवे. मुलांना जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी इंग्रजी माध्यमात शिकवले जाते. पण, घरात मातृभाषा टिकवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील,’ याकडे दीक्षित यांनी लक्ष वेधले.
मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याची ऐतिहासिक घटना घडली. हा क्षण प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाचा क्षण असून आपल्या भाषेची समृद्धी आणि वारसा जपण्यास हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. मराठी भाषा मंत्री या नात्याने सातत्यपूर्णपणे पाठपुरावा केल्याचे फलित मिळाले. -दीपक केसरकर, मराठी भाषा मंत्री
ऐतिहासिक निर्णय अजित पवार
मुंबई / नवी दिल्ली :मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. अनेक दशकांपासूनची ही मागणी मान्य झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. त्याबरोबरच राष्ट्रवादी (शरद पवार), मनसे आदी पक्षांनीही याचे स्वागत केले असताना काँग्रेसने हा निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे प्रवक्ते अनिश गावंडे यांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र त्याच वेळी शिंदे सरकारला मराठीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात अपयश आल्याची टीका केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांना पाठिंबा देताना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची जाहीर मागणी केल्याची आठवण पक्षाचे एकमेव आमदार प्रमोद पाटील यांनी करून दिली.
महाराष्ट्राला लढल्याशिवाय काही मिळत नाही, उशिरा का होईना मराठी भाषेला न्याय मिळाला. रंगनाथ पठारे समितीने मराठी ही कशी अभिजात भाषा आहे हे पटवून देणारा अहवाल दिल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून तिला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जात नव्हता. अखेर अभिजात भाषेचे अडीचशे वर्षांहून अधिक जुने निकष पूर्ण करणाऱ्या मराठी भाषेला निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. – सुभाष देसाई, माजी मराठी भाषामंत्री
‘मराठी’ला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला, हे ऐकून आनंद झाला. हा दर्जा आधीच प्राप्त होणे, अपेक्षित होते. सर्वप्रथम तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. ‘मराठी’ भाषेचे वैभव मराठी माणसाने पुढे नेले पाहिजे. मराठी भाषेचा इतिहास हा ‘पाणिनी’पासूनचा, इतका जुना आहे. परंतु ही गोष्ट कुठेच शिकवली जात नाही. तमिळ भाषेप्रमाणे मराठी भाषा ही फार पूर्वीपासूनच आहे. — भालचंद्र नेमाडे, ज्येष्ठ साहित्यिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते
मराठी भाषेसाठी हा महत्त्वाचा दिवस आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या ग्रंथात असलेले मराठीचे उल्लेख ग्राह्य धरले गेले आहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने मराठी भाषेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोन बदलू शकेल. केंद्र सरकारच्या अनुदानामुळे अधिक मोठ्या प्रमाणात भाषा विकासाचे काम करता येईल. – डॉ. अविनाश आवलगावकर कुलगुरू, मराठी भाषा विद्यापीठ
● स्वार्थी हेतू ठेवून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला, तरी मोदी सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. आता राजकीय नेत्यांनी अभिजात शिव्या बंद करून सभ्यतेची भाषा वापरायला हवी. अभिजात भाषेसाठी मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर करायला हवा. – डॉ. श्रीपाल सबनीस , अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष
● अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने पाच लाख पोस्टकार्ड्स पंतप्रधानांना पाठवण्याची मोहीम हाती घेतल्यापासून अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या चळवळीला वेग आला होता. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्राने दहा वर्षे रोखून धरलेला हा दर्जा जाहीर केला, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. – डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, माजी अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ
● मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीच्या सर्व बाबींची पूर्तता प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केल्यानंतर सरकार दरबारी हालचाली होण्यासाठी महराष्ट्र साहित्य परिषदेने लोकचळवळ सुरू केली. केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, याकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी २०१८ च्या जानेवारीमध्ये दिल्लीत जाऊन परिषदेने धरणे आंदोलनही केले. महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थेने दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्याची ही घटनाच ऐतिहासिक होती. त्या सर्वांचे सार्थक झाले. – प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद
‘अभिजात मराठी’चा प्रवास…
●२००४ : अभिजात भाषा दर्जा योजना सुरू
●२००४ : तमिळला दर्जा
●२००५ : संस्कृतला दर्जा
●२००८ : तेलुगू, कन्नडला दर्जा
●२०१२ : राज्य सरकारकडून मराठी अभिजात भाषा समितीची स्थापना
●२०१३ : मल्याळमला दर्जा
●२०१३ : मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी महाराष्ट्राकडून प्रस्ताव
●२०१३ : केंद्र सरकारच्या भाषा तज्ज्ञ समितीची स्थापना.
●२०१४ : उडियाला दर्जा
●२०१६ : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे लोकचळवळ सुरू
●२०१६ : ‘मसाप’च्या शाहूपुरी शाखेतर्फे पंतप्रधान कार्यालयाला एक लाख पत्रे
●सन २०१६ : भिलार या पाचगणीत ‘पुस्तकांच्या गावी’ तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे व्यक्तिगत लक्ष घालण्याचे आश्वासन
●२०१७ : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची शिफारस
●२०१८ : मागणीकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘मसाप’चे दिल्लीत आंदोलन
●२०२४ : मराठीसह पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा
‘मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे भाषेचा विकास होण्यास मदत होईल. त्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये मराठीच्या अध्ययन आणि संशोधनासाठी ‘अत्युच्च संशोधन संस्था’ (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्याबरोबरच त्यासाठी आर्थिक तरतूद करायला हवी,’ अशी अपेक्षा भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘मराठीमध्ये लेखन करणे आता आणखी अभिमानास्पद होईल. मराठी बोली भाषा ही ज्ञानभाषा करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. राज्य शासनाच्या भाषा धोरणांमध्ये त्या स्वरूपाची शिफारस करण्यात आली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान मराठीमध्ये आले आणि मराठी ही रोजगाराची भाषा होऊ शकली, तर तरुणाई आपोआप मराठीकडे वळेल.’
हेही वाचा >>> मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे काय झालं? निकष काय होते? कोणते फायदे मिळणार?
‘मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा आनंद जरूर आहे. पण, भाषेला गतवैभव प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाला पेलावी लागेल,’ अशी अपेक्षा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या माजी अध्यक्षा डॉ. अरुणा ढेरे यांनी व्यक्त केली. ‘मराठीची आपण अक्षम्य हेळसांड केली आहे. ती दूर करून सुंदर आणि समृद्ध भाषेचा वापर करताना भाषेच्या अभिवृद्धीचा गोवर्धन उचलून धरणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले. ‘मराठी या प्रतिष्ठेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने प्रोत्साहन मिळेल. अभिजात भाषेसाठी अनुदान मिळण्याची तरतूद असल्याने भाषेचा विकास होईल,’ असे मत राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी व्यक्त केले. ‘उशिराने का होईना मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा आनंद वाटतो. या निर्णयामुळे मराठी भाषकांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली तरी पुष्कळ गोष्टी साध्य होऊ शकतील,’ असे मत अभिजात मराठी भाषा समितीचे अध्यक्ष प्रा. रंगनाथ पठारे यांनी व्यक्त केले.
केंद्राकडून मोठ्या निधीची अपेक्षा
‘मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे मराठीसाठी केंद्र सरकारकडून मोठा निधी प्राप्त होईल. अनेक योजना आखता येतील. पण, हे सर्व योग्य रीतीने व्हावे, यासाठी नागरी समाजाचा दबाव सरकारवर हवा,’ अशी अपेक्षा विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांनी व्यक्त केली. ‘अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘मी मराठीसाठी काय करतो किंवा करते’ याचा विचार प्रत्येक व्यक्तीने करायला हवा. मराठी प्रमाणभाषा अधिक विकसित व्हायला हवी. मराठीच्या बोली टिकवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. तिकडेही लक्ष द्यायला हवे. मुलांना जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी इंग्रजी माध्यमात शिकवले जाते. पण, घरात मातृभाषा टिकवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील,’ याकडे दीक्षित यांनी लक्ष वेधले.
मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याची ऐतिहासिक घटना घडली. हा क्षण प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाचा क्षण असून आपल्या भाषेची समृद्धी आणि वारसा जपण्यास हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. मराठी भाषा मंत्री या नात्याने सातत्यपूर्णपणे पाठपुरावा केल्याचे फलित मिळाले. -दीपक केसरकर, मराठी भाषा मंत्री
ऐतिहासिक निर्णय अजित पवार
मुंबई / नवी दिल्ली :मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. अनेक दशकांपासूनची ही मागणी मान्य झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. त्याबरोबरच राष्ट्रवादी (शरद पवार), मनसे आदी पक्षांनीही याचे स्वागत केले असताना काँग्रेसने हा निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे प्रवक्ते अनिश गावंडे यांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र त्याच वेळी शिंदे सरकारला मराठीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात अपयश आल्याची टीका केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांना पाठिंबा देताना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची जाहीर मागणी केल्याची आठवण पक्षाचे एकमेव आमदार प्रमोद पाटील यांनी करून दिली.
महाराष्ट्राला लढल्याशिवाय काही मिळत नाही, उशिरा का होईना मराठी भाषेला न्याय मिळाला. रंगनाथ पठारे समितीने मराठी ही कशी अभिजात भाषा आहे हे पटवून देणारा अहवाल दिल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून तिला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जात नव्हता. अखेर अभिजात भाषेचे अडीचशे वर्षांहून अधिक जुने निकष पूर्ण करणाऱ्या मराठी भाषेला निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. – सुभाष देसाई, माजी मराठी भाषामंत्री
‘मराठी’ला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला, हे ऐकून आनंद झाला. हा दर्जा आधीच प्राप्त होणे, अपेक्षित होते. सर्वप्रथम तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. ‘मराठी’ भाषेचे वैभव मराठी माणसाने पुढे नेले पाहिजे. मराठी भाषेचा इतिहास हा ‘पाणिनी’पासूनचा, इतका जुना आहे. परंतु ही गोष्ट कुठेच शिकवली जात नाही. तमिळ भाषेप्रमाणे मराठी भाषा ही फार पूर्वीपासूनच आहे. — भालचंद्र नेमाडे, ज्येष्ठ साहित्यिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते
मराठी भाषेसाठी हा महत्त्वाचा दिवस आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या ग्रंथात असलेले मराठीचे उल्लेख ग्राह्य धरले गेले आहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने मराठी भाषेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोन बदलू शकेल. केंद्र सरकारच्या अनुदानामुळे अधिक मोठ्या प्रमाणात भाषा विकासाचे काम करता येईल. – डॉ. अविनाश आवलगावकर कुलगुरू, मराठी भाषा विद्यापीठ
● स्वार्थी हेतू ठेवून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला, तरी मोदी सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. आता राजकीय नेत्यांनी अभिजात शिव्या बंद करून सभ्यतेची भाषा वापरायला हवी. अभिजात भाषेसाठी मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर करायला हवा. – डॉ. श्रीपाल सबनीस , अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष
● अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने पाच लाख पोस्टकार्ड्स पंतप्रधानांना पाठवण्याची मोहीम हाती घेतल्यापासून अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या चळवळीला वेग आला होता. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्राने दहा वर्षे रोखून धरलेला हा दर्जा जाहीर केला, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. – डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, माजी अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ
● मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीच्या सर्व बाबींची पूर्तता प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केल्यानंतर सरकार दरबारी हालचाली होण्यासाठी महराष्ट्र साहित्य परिषदेने लोकचळवळ सुरू केली. केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, याकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी २०१८ च्या जानेवारीमध्ये दिल्लीत जाऊन परिषदेने धरणे आंदोलनही केले. महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थेने दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्याची ही घटनाच ऐतिहासिक होती. त्या सर्वांचे सार्थक झाले. – प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद
‘अभिजात मराठी’चा प्रवास…
●२००४ : अभिजात भाषा दर्जा योजना सुरू
●२००४ : तमिळला दर्जा
●२००५ : संस्कृतला दर्जा
●२००८ : तेलुगू, कन्नडला दर्जा
●२०१२ : राज्य सरकारकडून मराठी अभिजात भाषा समितीची स्थापना
●२०१३ : मल्याळमला दर्जा
●२०१३ : मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी महाराष्ट्राकडून प्रस्ताव
●२०१३ : केंद्र सरकारच्या भाषा तज्ज्ञ समितीची स्थापना.
●२०१४ : उडियाला दर्जा
●२०१६ : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे लोकचळवळ सुरू
●२०१६ : ‘मसाप’च्या शाहूपुरी शाखेतर्फे पंतप्रधान कार्यालयाला एक लाख पत्रे
●सन २०१६ : भिलार या पाचगणीत ‘पुस्तकांच्या गावी’ तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे व्यक्तिगत लक्ष घालण्याचे आश्वासन
●२०१७ : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची शिफारस
●२०१८ : मागणीकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘मसाप’चे दिल्लीत आंदोलन
●२०२४ : मराठीसह पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा
