सहकारी बँकांची कोंडी अखेर सुटली; तक्रारी सोडवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा वरिष्ठ अधिकारी

नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक अँड क्ऱेडिट सोसायटीज लिमिटेड (नॅफकब), नागरी सहकारी बँकांच्या राज्य संघटना आणि प्रमुख नागरी सहकारी बँकांचे मुख्याधिकारी यांची नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने बैठक घेतली. या बैठकीला रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास, डेप्युटी गव्हर्नर एम.राजेश्वर राव यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सहकारी बँकांवर होत असलेली कारवाई आणि त्यांच्या तक्रारीचा मुद्दा उपस्थित झाला. मागील काही काळापासून रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेकडून दंडात्मक कारवाईचे प्रमाण वाढले आहे. दोन वर्षांत २९७ सहकारी बँकांवर कारवाई झालेली आहे. यात सर्वाधिक १०३ बँका महाराष्ट्रातील आहेत. या कारवाईची प्रसिद्धी रिझव्र्ह बँकेकडून होते. यामुळे बँकेच्या प्रतिमेला धक्का बसून, खातेदारांचा विश्वास डळमळीत होतो, असा बँकांचा आक्षेप होता. यावर रिझर्व्ह बँकेने स्थायी सल्लागार समितीची बैठक वर्षांऐवजी सहा महिन्यांनी घेण्याचा निर्णय घेतला. याचबरोबर नागरी सहकारी बँकांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडवण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेचा अधिकारी नेमला जाणार आहे.

वित्तीय समावेशकतेमध्ये नागरी सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. तळागाळात बँकिंग सेवा देऊन या बँका आर्थिक विकासाला पाठबळ देत आहेत. सर्वानी सहकार्याच्या भावनेतून या क्षेत्राला पुढे न्यावे. – शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझव्र्ह बँक

रिझर्व्ह बँकेकडे आधी पत्र पाठवूनही प्रतिसाद मिळत नव्हता. आता नागरी सहकारी बँकांसाठी वरिष्ठ अधिकारी नेमण्यात येणार असल्याने त्याच्याकडे प्रश्न, शंका आणि समस्या मांडता येतील. त्यातून उत्तर मिळण्यास मदत होईल. – अॅड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी, सहकारी बँक असोसिएशन