पुणे : महानगरपालिकेने मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे तब्बल ७५३९ झाडे बाधित होणार आहेत. मात्र, त्याबदल्यात महापालिकेने ६५ हजार देशी झाडे लावण्याचा दावा केला आहे. तसेच पुढील पाच वर्षे या वृक्षांचे संगोपनही महापालिककेकडून करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे नदीलगत असणारी काही झाडे बाधित होणार असून त्याचे पुनर्रोपन, नव्याने वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामाचे संगमपूल ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा या ठिकाणी सुरुवात करण्यात आली आहे. हे काम करत असताना नदीलगत बाधित होणाऱ्या वृक्षांपैकी ४४२९ वृक्षांचे पुनर्रोपन करण्यात येणार आहे, तर ३११० वृक्ष काढण्यात येणार आहेत. मात्र, या बदल्यात स्थानिक प्रजातीच्या ६५ हजार ४३४ वृक्षांचे रोपण करण्यात येणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात नदीच्या दोन्ही काठांवर झुडपांची लागवड करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या वृक्षांची पाहणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठीत केलेल्या वृक्ष तज्ज्ञ समितीकडून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – पुणे:वारजेतील खंडणीखोर गुंड टोळीवर ‘मोक्का’
याबाबत नागरिकांना चालू वर्षी १ ते १३ मार्च या कालावधीत हरकती घेण्यास मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणामार्फत महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.
या प्रकल्पामुळे नदीलगत असणारी काही झाडे बाधित होणार असून त्याचे पुनर्रोपन, नव्याने वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामाचे संगमपूल ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा या ठिकाणी सुरुवात करण्यात आली आहे. हे काम करत असताना नदीलगत बाधित होणाऱ्या वृक्षांपैकी ४४२९ वृक्षांचे पुनर्रोपन करण्यात येणार आहे, तर ३११० वृक्ष काढण्यात येणार आहेत. मात्र, या बदल्यात स्थानिक प्रजातीच्या ६५ हजार ४३४ वृक्षांचे रोपण करण्यात येणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात नदीच्या दोन्ही काठांवर झुडपांची लागवड करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या वृक्षांची पाहणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठीत केलेल्या वृक्ष तज्ज्ञ समितीकडून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – पुणे:वारजेतील खंडणीखोर गुंड टोळीवर ‘मोक्का’
याबाबत नागरिकांना चालू वर्षी १ ते १३ मार्च या कालावधीत हरकती घेण्यास मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणामार्फत महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.
