उदात्त हेतू ठेवून पिंपरी महापालिकेने गरजू महिलांसाठी मोफत शिलाई मशीन आणि गरीब घरातील विद्यार्थिनींसाठी मोफत सायकल वाटपाची योजना सुरू केली. मात्र, टक्केवारीच्या राजकारणातून ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे संगनमत होत राहिले आणि चांगल्या योजनेचा बोजवारा उडाला. अशा परिस्थितीत, नव्याने १० कोटींच्या खरेदीचा घाट घालण्यात आला आहे.
मंगळवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महिलांकरिता १३ हजार २९० शिलाई मशीन नव्याने खरेदी करण्यात येणार असून त्यासाठी सहा कोटी ३४ लाख रुपये खरेदीचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे, १० हजार सायकल खरेदीसाठीचा पावणेचार कोटींचा विषय आहे. दोन्ही मिळून जवळपास १० कोटींच्या खरेदीचे प्रस्ताव आहेत, त्यातील आतबट्टय़ाच्या व्यवहारामुळे वादाचे संकेत आहेत.
गरीब वर्गातील महिलांना घरच्या घरी रोजगार करता यावा, या हेतूने महापालिकेने मोफत शिलाई मशीन वाटप सुरू केले. त्याचप्रमाणे, शिक्षणाची आवड राहावी म्हणून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल गटातील मुलींना सायकल वाटप करण्यात येते. मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुले व मुलींनाही या सुविधेचा लाभ मिळतो. पालिकेने उदात्त हेतूने ही योजना सुरू केली, त्याचे या वर्गाकडून चांगले स्वागतही झाले. २००९ पासूनच्या आकडेवारीनुसार, २० हजार महिलांना शिलाई मशीनचे तर सात हजार सायकलींचे वाटप झाल्याचे सांगण्यात येते. या योजनेचा आतापर्यंतचा प्रवास आणि झालेल्या वाटप यंत्रणेचा अनुभव पाहता अनेकदा घोळ झाल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. शिलाई मशीन व सायकलची खरेदी चढय़ा दराने केली जाते, त्यात प्रामुख्याने टक्केवारीचेच राजकारण दिसून येते. पात्र लाभार्थीच्या यादीनुसार वाटप होत नाही, वशिलेबाजी होते. अनेक जण हे साहित्य घेऊन जात नाही. नागरिकांना कळवूनही त्याचा उपयोग होत नाही. शिल्लक राहिलेले साहित्य गोदामात पडून राहते. नगरसेवकांचा नको इतका हस्तक्षेप होत असतो. पालिकेकडून वाटप होत असताना प्रभागात त्याचे श्रेय मिळावे म्हणून नगरसेवकांचा आटापिटा दिसून येतो. सत्ताधारी आणि त्यांचे विरोधक यांच्यातील चढाओढीमुळे अधिकाऱ्यांचे सँडविच होते. टक्केवारी, राजकीय श्रेयासाठी ओढाताण, यंत्रणेतील ढिसाळपणा अशा अनेक कारणांमुळे चांगल्या योजनांचा बोजवारा उडाला असताना पुन्हा कोटय़वधींच्या खरेदीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
