लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण दीड वर्षे उच्च न्यायालयात टिकले. पण, सर्वोच्च न्यायालयात ते का टिकले नाही, याच्यावर कोणीही चर्चा करत नाही. मी कोणाकडे बोट दाखवत नाही. परंतु, दीड वर्षे चाललेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. त्यावेळी कोणत्या गोष्टी मांडायच्या राहिल्या, गांभीर्याने न्यायालयापुढे का मांडल्या गेल्या नाहीत, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी उत्पादन शुल्क मंत्री, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य शंभूराज देसाई यांनी केली.
देसाई यांना बालेवाडी येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. देसाई म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण थांबवताना ४० दिवसांचा कालावधी दिला होता. या ४० दिवसात सरकारने आरक्षणावर काम केले आहे. निजाम राजवटीत ज्यांच्याकडे कुणबी दाखले होतेस त्यांना दाखले देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने दहा हजाराच्या आसपास पुरावे गोळा केले आहेत. त्याची तेलंगणा सरकारकडून खात्री करून घेतली जाणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आहेत. परंतु सध्या तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. त्यामुळे तेलंगणा सरकारकडून मराठा समाजातील नोंदीसंदर्भातील कागदपत्रे मिळण्यास अडचण येत आहे. यासंदर्भात लवकरच तोडगा निघेल. कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अडचण येत असल्याने समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.
आणखी वाचा- एकनाथ शिंदे यांना विधान परिषदेवर जाण्याची गरज नाही, शंभूराज देसाई यांचा विश्वास
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी अद्यापपर्यंत २३ बैठका घेतल्या आहेत. सोमवारी पुन्हा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आहे. आम्ही मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देऊ, जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चेला सरकार तयार आहे. लोकांच्या तीव्र भावना पुढे आल्या तेव्हा आम्ही स्वतः आमचे कार्यक्रम थांबविले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण द्यायचे आहे, असेही देसाई म्हणाले.
-मराठा समाजातील २ हजार १०९ विद्यार्थ्यांना पीएचडी योजनेसाठी १०० कोटी
-सारथी मार्फत सुरू केलेल्या प्रशिक्षण केंद्रातील ५१ विद्यार्थी भारतीय लोकसेवा आयोग आणि ३०४ विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण
-परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ७५ विद्यार्थ्यांना अनुदान दिले
-छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजनेतून गेल्यावर्षी ३२ हजार ५३९ विद्यार्थ्यांना ३१ कोटी, यंदा आत्तापर्यंत ४४ हजार १०२ विद्यार्थ्यांना ४२ कोटी रुपये
-डॉ.पंजाबराव देशमुख योजनेअंतर्गत ३ लाख ७९ हजार ३७३ मराठा विद्यार्थ्यांना १ हजार २९३ कोटी रुपये वसतिगृह भत्ता
-छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेमध्ये १७ लाख ५४ हजार ९९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी एक हजार २६५ कोटी रुपये
-अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत ७० हजार मराठा तरुण, तरुणींना विविध बँकांमार्फत बिनव्याजी पाच हजार १६० कोटी रुपयांचे भांडवल
पिंपरी : मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण दीड वर्षे उच्च न्यायालयात टिकले. पण, सर्वोच्च न्यायालयात ते का टिकले नाही, याच्यावर कोणीही चर्चा करत नाही. मी कोणाकडे बोट दाखवत नाही. परंतु, दीड वर्षे चाललेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. त्यावेळी कोणत्या गोष्टी मांडायच्या राहिल्या, गांभीर्याने न्यायालयापुढे का मांडल्या गेल्या नाहीत, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी उत्पादन शुल्क मंत्री, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य शंभूराज देसाई यांनी केली.
देसाई यांना बालेवाडी येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. देसाई म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण थांबवताना ४० दिवसांचा कालावधी दिला होता. या ४० दिवसात सरकारने आरक्षणावर काम केले आहे. निजाम राजवटीत ज्यांच्याकडे कुणबी दाखले होतेस त्यांना दाखले देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने दहा हजाराच्या आसपास पुरावे गोळा केले आहेत. त्याची तेलंगणा सरकारकडून खात्री करून घेतली जाणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आहेत. परंतु सध्या तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. त्यामुळे तेलंगणा सरकारकडून मराठा समाजातील नोंदीसंदर्भातील कागदपत्रे मिळण्यास अडचण येत आहे. यासंदर्भात लवकरच तोडगा निघेल. कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अडचण येत असल्याने समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.
आणखी वाचा- एकनाथ शिंदे यांना विधान परिषदेवर जाण्याची गरज नाही, शंभूराज देसाई यांचा विश्वास
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी अद्यापपर्यंत २३ बैठका घेतल्या आहेत. सोमवारी पुन्हा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आहे. आम्ही मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देऊ, जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चेला सरकार तयार आहे. लोकांच्या तीव्र भावना पुढे आल्या तेव्हा आम्ही स्वतः आमचे कार्यक्रम थांबविले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण द्यायचे आहे, असेही देसाई म्हणाले.
-मराठा समाजातील २ हजार १०९ विद्यार्थ्यांना पीएचडी योजनेसाठी १०० कोटी
-सारथी मार्फत सुरू केलेल्या प्रशिक्षण केंद्रातील ५१ विद्यार्थी भारतीय लोकसेवा आयोग आणि ३०४ विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण
-परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ७५ विद्यार्थ्यांना अनुदान दिले
-छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजनेतून गेल्यावर्षी ३२ हजार ५३९ विद्यार्थ्यांना ३१ कोटी, यंदा आत्तापर्यंत ४४ हजार १०२ विद्यार्थ्यांना ४२ कोटी रुपये
-डॉ.पंजाबराव देशमुख योजनेअंतर्गत ३ लाख ७९ हजार ३७३ मराठा विद्यार्थ्यांना १ हजार २९३ कोटी रुपये वसतिगृह भत्ता
-छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेमध्ये १७ लाख ५४ हजार ९९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी एक हजार २६५ कोटी रुपये
-अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत ७० हजार मराठा तरुण, तरुणींना विविध बँकांमार्फत बिनव्याजी पाच हजार १६० कोटी रुपयांचे भांडवल
