“शिक्षण हक्क कायद्यातील (आर.टी.ई.) नियमाप्रमाणे सरकारने २५ टक्के आरक्षणा अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची शाळांना प्रतिपुर्ती करावी,” अशी मागणी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा आणि ‘२५ टक्के आरक्षण पालक संघ’ यांनी केली आहे. याबाबत अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष शरद जावडेकर यांनी निवेदन जारी करत भूमिका स्पष्ट केली. यात त्यांनी ही शुल्क प्रतिपुर्ती झाल्यास २५ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणारे पालक व शाळा यांच्यातील वाद कमी होतील, अशीही आशा व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शरद जावडेकर म्हणाले, “सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील नियमाप्रमाणे २५ टक्के आरक्षणातील विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपुर्ती राज्य शासनाने करणे बंधनकारक आहे. असं असताना शुल्क प्रतिपुर्ती संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण खाते व विनाअनुदानित शिक्षण संस्था यात काही वाद आहेत. यात नेमकं कोण खरं बोलतं हे कळत नाही. परंतु त्याचा परिणाम म्हणून विनाअनुदानित शिक्षण संस्था २५ टक्के आरक्षणात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाकडून शुल्क वसुल करतात.”

आणखी वाचा

“विद्यार्थ्यांना दुजाभावाची वागणूक”

“या शिक्षण संस्था आरटीईनुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर दबाव टाकतात. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना दुजाभावाची वागणूकही देण्यात येते. पालकांची अडवणूक करण्यात येते, पण पालक भितीने याला विरोध करत नाहीत,” असं मत शरद जावडेकर यांनी व्यक्त केलं.

“…तर मग शिक्षण हक्क कायद्याचा उपयोग काय आहे?”

जावडेकर पुढे म्हणाले, “”शिक्षण खाते व शिक्षण संस्था यांच्या वादात पालक व विद्यार्थी भरडला जातो आहे. शाळांना जर पालकांनी फी द्यायची असेल, तर मग शिक्षण हक्क कायद्याचा उपयोग काय आहे? सरकार शुल्क परतावा देत नाही हे निमित्त करून अनेक शिक्षण संस्था शिक्षण हक्क कायद्यातून सुटण्यासाठी हल्ली शाळाना अल्पसंख्यांक शाळा असा दर्जा घेत आहेत. त्यामुळे २५ टक्के प्रवेशासाठीच्या जागा कमी होत आहेत.”

हेही वाचा : पुणे : आरटीई अंतर्गत तीन लाख ६६ हजारांहून अधिक अर्ज, आता प्रवेशांच्या सोडतीकडे लक्ष

“नियमाप्रमाणे सरकारने शाळांना शुल्क प्रतिपुर्ती द्यावी”

“म्हणून शाळा व शिक्षण खाते यांनी एकत्रितपणे यातून मार्ग काढावा. त्यांची अधिकृत माहिती पालकांना द्यावी. तसेच नियमाप्रमाणे सरकारने शाळांना शुल्क प्रतिपुर्ती द्यावी. म्हणजे २५ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणारे पालक व शाळा यांच्यातील वाद कमी होतील,” असे आवाहन अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा, २५ टक्के आरक्षण पालक संघाने केले.

शरद जावडेकर म्हणाले, “सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील नियमाप्रमाणे २५ टक्के आरक्षणातील विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपुर्ती राज्य शासनाने करणे बंधनकारक आहे. असं असताना शुल्क प्रतिपुर्ती संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण खाते व विनाअनुदानित शिक्षण संस्था यात काही वाद आहेत. यात नेमकं कोण खरं बोलतं हे कळत नाही. परंतु त्याचा परिणाम म्हणून विनाअनुदानित शिक्षण संस्था २५ टक्के आरक्षणात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाकडून शुल्क वसुल करतात.”

आणखी वाचा

“विद्यार्थ्यांना दुजाभावाची वागणूक”

“या शिक्षण संस्था आरटीईनुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर दबाव टाकतात. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना दुजाभावाची वागणूकही देण्यात येते. पालकांची अडवणूक करण्यात येते, पण पालक भितीने याला विरोध करत नाहीत,” असं मत शरद जावडेकर यांनी व्यक्त केलं.

“…तर मग शिक्षण हक्क कायद्याचा उपयोग काय आहे?”

जावडेकर पुढे म्हणाले, “”शिक्षण खाते व शिक्षण संस्था यांच्या वादात पालक व विद्यार्थी भरडला जातो आहे. शाळांना जर पालकांनी फी द्यायची असेल, तर मग शिक्षण हक्क कायद्याचा उपयोग काय आहे? सरकार शुल्क परतावा देत नाही हे निमित्त करून अनेक शिक्षण संस्था शिक्षण हक्क कायद्यातून सुटण्यासाठी हल्ली शाळाना अल्पसंख्यांक शाळा असा दर्जा घेत आहेत. त्यामुळे २५ टक्के प्रवेशासाठीच्या जागा कमी होत आहेत.”

हेही वाचा : पुणे : आरटीई अंतर्गत तीन लाख ६६ हजारांहून अधिक अर्ज, आता प्रवेशांच्या सोडतीकडे लक्ष

“नियमाप्रमाणे सरकारने शाळांना शुल्क प्रतिपुर्ती द्यावी”

“म्हणून शाळा व शिक्षण खाते यांनी एकत्रितपणे यातून मार्ग काढावा. त्यांची अधिकृत माहिती पालकांना द्यावी. तसेच नियमाप्रमाणे सरकारने शाळांना शुल्क प्रतिपुर्ती द्यावी. म्हणजे २५ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणारे पालक व शाळा यांच्यातील वाद कमी होतील,” असे आवाहन अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा, २५ टक्के आरक्षण पालक संघाने केले.