शरद पवार आणि मी पर्यावरणवादीच, ‘बीडीपीबाबत काय निर्णय झाला याची माहिती घ्यावी लागेल’- अजित पवार

समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवर १० टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव राष्ट्रवादीने महापालिकेच्या मुख्य सभेने मंजूर करून घेतला असताना जैववैविध्य उद्यान क्षेत्रावरील (बीडीपी) बांधकाम परवानगीबाबत काय निर्णय झाला, याची माहिती सहकाऱ्यांशी बोलून घ्यावी लागेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शरद पवार आणि मी, आम्ही पर्यावरणवादीच आहोत, असा निर्वाळा देत जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठी प्रसंगी सरकारविरोधात भूमिका घेण्यासाठी आपण बांधील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईमध्ये गुरुवारी रात्रीपर्यंत विविध बैठकांमध्ये व्यग्र होतो. आज सकाळी गाडीतून या कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलो आहे. त्यामुळे बीडीपी बांधकाम परवानगीसंदर्भात महापालिकेने काय निर्णय घेतला याची मला कल्पना नाही. याबाबत सहकाऱ्यांशी बोलूनच माहिती घ्यावी लागेल, असे सांगून अजित पवार म्हणाले, शरद पवार आणि मी, आम्ही पर्यावरणवादीच आहोत. आमच्या संस्थांमध्ये वृक्षारोपण आणि उद्याने विकसित करण्याचे काम केले आहे. नदीमध्ये खराब पाणी सोडू नये यासाठी मी आग्रही भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे बीडीपी बांधकाम परवानगीच्या प्रश्नामध्ये सामोपचाराने मार्ग काढण्यात येईल. चर्चा सुरू ठेवणे महत्त्वाचे आहे. जागतिक तापमानवाढीचे संकट ध्यानात घेता राज्यामध्ये झाडे लावण्याचा मोठा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण हा जनहिताचा निर्णय घेण्यासाठी प्रसंगी सरकारविरोधात भूमिका घेण्यासाठी मी बांधील आहे.
कांद्याच्या साठेबाजीचा प्रश्न हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. कांद्याचे दर वाढले की चर्चा होते, पण अनेकदा शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही आणि कांदा फेकून द्यावा लागतो याविषयी कोणीच काही बोलत नाही. केंद्र सरकारने कांदा आयातीचे धोरण स्वीकारायचे की निर्यात बंद करायची हा निर्णय घ्यावयाचा आहे, असेही पवार म्हणाले.
तुम्ही काढाल तो अर्थ !
राज्य सरकारकडे पैसे नसताना सिंचनाचे प्रकल्प रेटले जात असून त्यामुळे काही प्रकल्प प्रलंबित आहेत, अशी टीका राज्यपालांनी केली याकडे लक्ष वेधले असता अजित पवार म्हणाले, राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांनी केलेले विधान हे त्यांचे मत आहे. आता त्याला टीका म्हणायची का? तुम्ही काढाल तो अर्थ निघू शकतो. राज्यपालांनी व्यक्त केलेले मत ही त्यांची विधायक सूचना आहे यादृष्टीने मी त्याकडे पाहतो.