पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत पुन्हा एकदा सुतोवाच केले आहे. याचाच भाग म्हणून समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारच्या समान नागरी कायदा धोरणावर भाष्य करत वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. देशातील जनतेमध्ये मोदी सरकारविरोधात नाराजी आणि अस्वस्थता आहे. त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी या कायद्याचा प्रस्ताव आणल्याचा आरोप पवारांनी केला. ते गुरुवारी (२९ जून) पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
“लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी समान नागरी कायद्याची चर्चा”
समान नागरी कायद्याची चर्चा आत्ताच का होते आहे यावर शरद पवारांनी शंका व्यक्त केली. ते म्हणाले, “देशातील चित्र बघितल्यानंतर लोकांमध्ये सध्याच्या राज्यकर्त्यांविषयी नाराजी व अस्वस्थता आहे. या नाराजी आणि अस्वस्थतेपासून लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न आहे की काय अशी शंका यायला आज जागा आहे. ही अस्वस्थता पंतप्रधान मोदींमध्ये असावी. कारण यानंतर एका वर्षात देशाच्या निवडणुका येतील. मधल्या काळात मध्य प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील काही राज्यांच्या निवडणुका आहेत.”
“भाजपाचा राज्यपातळीवर लोकमताचा पाठिंबा काय हे पाहण्याची गरज”
“आज केरळपासून काश्मीर-हिमाचल प्रदेशपर्यंत पाहिलं, तर आजचा सत्ताधारी पक्ष भाजपाचा लोकमताचा पाठिंबा राज्यपातळीवर काय आहे हे पाहण्याची गरज आहे. त्यात देशाचा नकाशा नजरेसमोर ठेवला की स्थिती स्पष्ट होते,” असंही पवारांनी नमूद केलं.
“एका देशात दोन वेगवेगळे कायदे कसे असू शकतात”
समान नागरी कायद्यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले, “देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही गोष्टी सांगितल्या. त्यात मोदींनी समान नागरी कायद्यावर त्यांनी मत मांडलं. ते म्हणाले की, एका देशात दोन वेगवेगळे कायदे कसे असू शकतात. यावर माझ्या पक्षाची भूमिका मी सांगतो. केंद्र सरकारने विधी आयोगाकडे (लॉ कमिशन) हा विषय सोपवला. विधी आयोगाने या कामात रस असलेल्या विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागितले.”
“विधी आयोगाकडे आलेले ९०० प्रस्ताव जाहीर केलेले नाहीत”
“यानंतर विधी आयोगाकडे ९०० प्रस्ताव आले आहेत. त्या प्रस्तावांमध्ये काय म्हटलं आहे हे मला माहिती नाही. तसं विधी आयोगानेही जाहीर केलेलं नाही. असं असलं तरी विधी आयोगासारखी जबाबदार संस्था या विषयाच्या खोलात गेली आणि त्यांनी लोकांचे अभिप्राय मागवले आणि ९०० अभिप्राय आले. आता विधी आयोगाने खोलात जाऊन या प्रस्तावांमध्ये काय शिफारसी आहेत याची माहिती देणं गरजेचं आहे,” असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.
“मला काळजी एका गोष्टीची आहे की, शीख धर्मात…”
शरद पवार पुढे म्हणाले, “समान नागरी कायद्यावर शीख, ख्रिश्चन, जैन धर्मांची भूमिका काय आहे हे स्पष्ट होणं गरजेचं आहे. मला काळजी एका गोष्टीची आहे की, शीख धर्मात समान नागरी कायद्यावर वेगळं मत आहे, असं माझ्या कानावर आलं आहे. समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देण्याची शीख धर्मियांची मनस्थिती नाही. त्याबाबत मी अधिक माहिती घेत आहे.”
“शीख धर्मातील लोकांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही”
“शीख धर्मातील लोकांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा विधी आयोगाकडे आलेल्या शिफारशींची नोंद न घेता यावर निर्णय घेणं योग्य होणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रश्नाला हात घातला आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींची एकदा स्पष्टता यावी. यावर पंतप्रधान मोदींनी किंवा इतर कुणी भूमिका मांडावी. त्यानंतर माझा राजकीय पक्ष यावर निर्णय घेईन. पूर्ण माहिती आल्यावरच निर्णय घेणं योग्य होईल,” असं मत शरद पवारांनी व्यक्त केलं.
“लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी समान नागरी कायद्याची चर्चा”
समान नागरी कायद्याची चर्चा आत्ताच का होते आहे यावर शरद पवारांनी शंका व्यक्त केली. ते म्हणाले, “देशातील चित्र बघितल्यानंतर लोकांमध्ये सध्याच्या राज्यकर्त्यांविषयी नाराजी व अस्वस्थता आहे. या नाराजी आणि अस्वस्थतेपासून लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न आहे की काय अशी शंका यायला आज जागा आहे. ही अस्वस्थता पंतप्रधान मोदींमध्ये असावी. कारण यानंतर एका वर्षात देशाच्या निवडणुका येतील. मधल्या काळात मध्य प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील काही राज्यांच्या निवडणुका आहेत.”
“भाजपाचा राज्यपातळीवर लोकमताचा पाठिंबा काय हे पाहण्याची गरज”
“आज केरळपासून काश्मीर-हिमाचल प्रदेशपर्यंत पाहिलं, तर आजचा सत्ताधारी पक्ष भाजपाचा लोकमताचा पाठिंबा राज्यपातळीवर काय आहे हे पाहण्याची गरज आहे. त्यात देशाचा नकाशा नजरेसमोर ठेवला की स्थिती स्पष्ट होते,” असंही पवारांनी नमूद केलं.
“एका देशात दोन वेगवेगळे कायदे कसे असू शकतात”
समान नागरी कायद्यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले, “देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही गोष्टी सांगितल्या. त्यात मोदींनी समान नागरी कायद्यावर त्यांनी मत मांडलं. ते म्हणाले की, एका देशात दोन वेगवेगळे कायदे कसे असू शकतात. यावर माझ्या पक्षाची भूमिका मी सांगतो. केंद्र सरकारने विधी आयोगाकडे (लॉ कमिशन) हा विषय सोपवला. विधी आयोगाने या कामात रस असलेल्या विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागितले.”
“विधी आयोगाकडे आलेले ९०० प्रस्ताव जाहीर केलेले नाहीत”
“यानंतर विधी आयोगाकडे ९०० प्रस्ताव आले आहेत. त्या प्रस्तावांमध्ये काय म्हटलं आहे हे मला माहिती नाही. तसं विधी आयोगानेही जाहीर केलेलं नाही. असं असलं तरी विधी आयोगासारखी जबाबदार संस्था या विषयाच्या खोलात गेली आणि त्यांनी लोकांचे अभिप्राय मागवले आणि ९०० अभिप्राय आले. आता विधी आयोगाने खोलात जाऊन या प्रस्तावांमध्ये काय शिफारसी आहेत याची माहिती देणं गरजेचं आहे,” असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.
“मला काळजी एका गोष्टीची आहे की, शीख धर्मात…”
शरद पवार पुढे म्हणाले, “समान नागरी कायद्यावर शीख, ख्रिश्चन, जैन धर्मांची भूमिका काय आहे हे स्पष्ट होणं गरजेचं आहे. मला काळजी एका गोष्टीची आहे की, शीख धर्मात समान नागरी कायद्यावर वेगळं मत आहे, असं माझ्या कानावर आलं आहे. समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देण्याची शीख धर्मियांची मनस्थिती नाही. त्याबाबत मी अधिक माहिती घेत आहे.”
“शीख धर्मातील लोकांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही”
“शीख धर्मातील लोकांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा विधी आयोगाकडे आलेल्या शिफारशींची नोंद न घेता यावर निर्णय घेणं योग्य होणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रश्नाला हात घातला आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींची एकदा स्पष्टता यावी. यावर पंतप्रधान मोदींनी किंवा इतर कुणी भूमिका मांडावी. त्यानंतर माझा राजकीय पक्ष यावर निर्णय घेईन. पूर्ण माहिती आल्यावरच निर्णय घेणं योग्य होईल,” असं मत शरद पवारांनी व्यक्त केलं.
