शहरात निर्माण झालेला कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यात अखेर यश आले असून केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी येथे घेतलेल्या बैठकीत गावकऱ्यांनी उरुळी येथे कचरा टाकायला परवानगी दिली. केवळ उरुळी आणि फुरसुंगी या दोन गावांवरच कचऱ्याचा भार न टाकता शहराच्या चारही दिशांना कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करावेत, असे पवार यांनी महापालिकेला या वेळी स्पष्टपणे सांगितले. तसेच त्याचा कालबद्ध आराखडा चार दिवसांत सादर करण्याचाही आदेश त्यांनी बैठकीत दिला.
कचरा टाकण्यास ग्रामस्थांनी संमती दिल्यामुळे शहरात साठलेला कचरा उचलण्याचे काम शनिवार रात्रीपासूनच सुरू केले जात असून त्यासाठी जादा यंत्रणा लावली जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील कचऱ्याचे ढीग येत्या तीन-चार दिवसांत हलतील अशी शक्यता आहे. हंजर येथील प्रकल्पात १८ जानेवारी रोजी लागलेल्या आगीनंतर प्रक्रिया न होणारा जास्तीचा कचरा उरुळीत टाकू देण्यास ग्रामस्थांनी नकार दिला. त्यामुळे शहरात कचऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता.
कचऱ्याचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी बैठक बोलावली होती. महापौर चंचला कोद्रे, उपमहापौर बंडू गायकवाड, स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे, सभागृहनेता सुभाष जगताप, उरुळी ग्रामपंयायतीचे पदाधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. शहरात जो कचरा तयार होत आहे त्याचा भार फक्त दोन गावांवर टाकणे योग्य नाही. त्यासाठी शहराच्या चारही दिशांना प्रकल्प उभे करावे लागतील. त्या दृष्टीने हैदराबादच्या धर्तीवर नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने काय करता येईल याचा आराखडा महापालिका प्रशासनाने चार दिवसांत तयार करावा, असे पवार यांनी या बैठकीत सांगितले. आराखडा चार दिवसांत झाल्यानंतर पुन्हा या प्रश्नाबाबत बैठक घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.
शहरात निर्माण होणारा सर्व कचरा एकाच ठिकाणी टाकला जात असल्यामुळे ग्रामस्थांच्या भावना तीव्र असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारण्यासाठी ज्या जागा लागतील त्या ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करणे आणि त्यासाठी प्रशासनाला असलेले अधिकार वापरले गेले पाहिजेत, असेही पवार यांनी बैठकीत सांगितले.
शहराच्या चारही भागात प्रकल्प उभारा
केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार कचरा टाकू देण्यास आम्ही संमती दिली आहे. त्यांनी आमची बाजू ऐकून घेतली आणि आम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच शहराच्या अन्य भागातही प्रकल्प उभारावेत, या आमच्या मागणीला महापालिका प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, या प्रश्नाबाबत लवकरात लवकर तोडगा न निघाल्यास वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा उरुळीच्या ग्रामस्थांनी बैठकीनंतर दिला.
