पुणे : भारतीय जनता पक्षाकडून एक देश एक निवडणुकीवर भर देण्यात येत असताना लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जाहीर केलेल्या शपथनाम्यामध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पना नाकारण्यात आली आहे. दर पाच वर्षांनी देशव्यापी जातनिहाय जनगणना, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकणे, राज्य सरकारच्या हक्क आणि अधिकारात ढवळाढवळ होण्याची शक्यता असलेले कलम ३५६ रद्द, स्वयंपाकाचा गॅस ५०० रुपये, पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवर नियंत्रण, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण, सरकारी विभागांतील ३० लाख रिक्त जागांवर भरती अशा मुद्दय़ांचा शपथनाम्यात समावेश आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खासदार अ‍ॅड. वंदना देशमुख, महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे, युवक आघाडीचे मेहबूब शेख यांच्या उपस्थितीत शपथनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. शपथनाम्यामध्ये महाराष्ट्राच्या हितासाठी, राष्ट्राच्या हितासाठी, तरुणाई, महिला आणि युवती, शेतकरी, कामगार, उपेक्षित वर्ग, सामाजिक न्याय, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, पायाभूत सुविधा, उद्योग, तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि कररचना, नागरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन, कला आणि संस्कृती, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण अशा घटकांचा समावेश आहे. तसेच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>मावळमध्ये ३८ जणांचे अर्ज दाखल; ‘संजोग, वाघेरे’ नामसाधर्म्य असलेले दोन उमेदवार रिंगणात
वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) फेररचना, स्वतंत्र जीएसटी परिषदेची स्थापना, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा, शेतकऱ्यांसाठी आधारभूत व्यवस्था, मुंबई-गोवा महामार्ग जलद पूर्ण, कांदा दरातील स्थिरतेसाठी आयात-निर्यात धोरण, स्मार्ट सिटीच्या वस्तुस्थितीची श्वेतपत्रिका, स्थलांतरित मजूर कामगारांच्या कल्याणासाठी आयोगाची स्थापना, प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय महाविद्यालय, शहरांमध्ये मोहल्ला क्लिनिक, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा फेरआढावा, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी, कंत्राटी नोकरी भरती बंद, शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना, स्पर्धा परीक्षांसाठीचे शुल्क माफ, शेती, शैक्षणिक वस्तूंवरील जीएसटी माफ असे मुद्दे शपथनाम्यामध्ये मांडण्यात आले आहेत.
गेल्या १० वर्षांत केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर आणि खासगीकरणासारख्या समस्या वाढत आहेत, देशात ४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. महागाई वाढत आहे. शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली आहे. शपथनाम्यात असलेले मुद्दे आमचे नेते संसदेत मांडतील, असे पाटील यांनी सांगितले.
