पिंपरी : जागतिक तापमान वाढीमुळे नैसर्गिक आपत्तीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यापासून संरक्षण करण्यासाठी द्राक्षांच्या बागावर प्लास्टिकच्या आच्छादनाची गरज आहे. त्याकरिता राज्य सरकारने कमीत कमी ५० टक्के अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री, जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केले. तसेच कांद्याच्या चाळीप्रमाणे बेदाणाचाळ उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या वतीने आयोजित ६३ व्या द्राक्ष परिषद २०२३ च्या उद्घाटन प्रसंगी पवार बोलत होते. वाकड येथे रविवारी झालेल्या परिषदेला फलोत्पादक संचालक डॉ. कैलास मोते, बागाईतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, सुनील पवार, चंद्रकांत लांडगे आदी उपस्थित होते. हेही वाचा - पुणे : दर कमी झाल्याने पालेभाज्यांना गृहिणींची पसंती शरद पवार म्हणाले की, द्राक्ष हे नाजूक पीक आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे अतिथंडी, उष्णतेच्या झळा, अवकाळी, गारपीटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचे प्रमाण वाढले आहे. गारपीटीचे संकट, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास द्राक्ष उत्पादक शेतकरी अतिशय संकटात येतो. नैसर्गिक आपत्ती आल्यास द्राक्ष शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी द्राक्षांच्या बागेवर प्लास्टिकच्या आच्छादनाची गरज निर्माण झाली आहे. त्याकरिता राज्य सरकारने कमीत कमी ५० टक्के अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. द्राक्ष उत्पादक शेतकरी अतिशय कष्टाळू आहे. आधुनिकेतचा विचार करणारा शेतकरी आहे. त्यामुळे इतर पीक घेणाऱ्यांपेक्षा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलले आहे. राज्यात साडेचार लाख एकरावर द्राक्ष लागवड आहे. द्राक्षाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी राज्य, केंद्र शासनाचे धोरण आणि नाफेड संस्था हा महत्त्वाचा घटक आहे. द्राक्षाचे अचूक क्षेत्र किती आहे, याची माहिती राज्य सरकारने घ्यावी. जोपर्यंत उत्पादन व्यवस्थित आहे, किंमत मिळते तोपर्यंत शेतकरी बँकेचे हप्ते नियमित भरतात. नैसर्गिक संकट आल्यास थकीत रकमा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना मर्यादा येतात. त्यासाठी केंद्र सरकारला अर्थ, शेती खात्याशी सुसंवाद साधून काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. अशी स्थिती आल्यास द्राक्ष बागाईतदाराच्या डोक्यावरील कर्जाला कमीत कमी पाच वर्षे संरक्षण करणे, व्याजात सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. बेदाणा (मणुके) उत्पादकांना अनेक प्रकारच्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांच्याकडे साठा उपलब्ध आहे. कांद्याची चाळ उभारण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देते. त्याप्रमाणेच बेदाणाचाळ उभारण्यासाठी अनुदान द्यावे. तयार द्राक्षावर अवलंबून न राहता बेदाणा हा चांगला पर्याय आहे. भारतात ३०० लाख मेट्रिक टन बेदाणाचे उत्पादन आहे. अफगाणिस्तानमधून २५ हजार टन बेदाणा भारतात येतो. २७५ रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे आयात होतो. देशाची एकंदर गरज पाहता त्याच्या ५० टक्केसुद्धा बेदाणा आपण तयार करत नाही. बेदाण्याची विक्री वाढविण्यासाठी गुणवत्तापूर्वक उत्पादन घेण्याची अतिशय गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात बेदाण्याची मोठी आवश्यकता आहे. त्यामुळे बेदाणा निर्मितीत वाढ होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर त्याची जाहिरात केली पाहिजे. इंग्लंड, जर्मनी, नेदरलँड या देशात बेदाण्याची मागणी नाही. पण, गुणवत्ता, किंमतीमध्ये जागरूक राहिले तर अडचण येणार नाही, असेही पवार म्हणाले. द्राक्ष वाहतुकीला सवलत मिळावी द्राक्ष परदेशात विमानाने नेली जात नाहीत. सागरी मार्गाने त्याची वाहतूक केली जाते. सागरी मार्गाचे भाडे जास्त आहे. एकेकाळी द्राक्ष वाहतूक करणाऱ्या कंटेनरला सवलत (सबसिडी) मिळत होती. ती सवलत थांबविली आहे. ती सवलत पुन्हा मिळावी यासाठी केंद्र सरकारला बोलावे लागेल. द्राक्षाचा जास्तीत जास्त माल जगात पाठविला पाहिजे, असेही पवार म्हणाले. हेही वाचा - पुणे : दारू पिताना वाद झाला, मित्राचा खून केला; दोघांना पोलिसांकडून अटक राज्यात पाहिजे तसा पाऊस पडला नाही. काही धरणाची स्थिती सुधारली आहे. तर, काही धरणाची स्थिती चिंताजनक आहे. दुबार पेरणी करण्याचे संकट शेतकऱ्यांवर आले आहे. - शरद पवार, ज्येष्ठ नेते द्राक्ष निर्यातीत भारत आघाडीवर आहे. परकीय चलनासाठी द्राक्ष हे सर्वात महत्त्वाचे फळ पीक आहे. वाढत्या खर्चामुळे द्राक्ष बागायतदार मेटाकुटीला आला आहे. - शिवाजी पवार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघ
