आदर्श सोसायटी अहवाल विधानभवनात मांडण्यात यावा याबद्दल आवाज उठवूनही त्यांनी तो मांडलाच नाही. शेवटच्या एक तासात मुख्यमंत्र्यानी ‘कार्य पूर्ती अहवाल नाही म्हणून मी मांडत नाही’ असे उत्तर दिले. त्यामुळे आदर्श प्रकरणी स्वतंत्र एक अधिवेशन बोलवावे, असी मागणी शिवसेनेतर्फे करण्यात आली.
शिवसेना शिष्टमंडळाने राज्यपाल के. शकरनारायणन यांची बुधवारी राजभवनात भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शिवसेना विधानसभा गट नेते सुभाष देसाई यांनी माहिती दिली. यावेळी विधान परिषद गटनेते दिवाकर रावते, आमदार नीलम गोऱ्हे, आमदार रवींद्र वायकर, आमदार चंद्रकांत मोकाटे, आमदार महादेव बाबर यावेळी उपस्थितीत होते.
आदर्श घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री अशी बरीच मंडळी असल्यामुळे तो मांडण्यात येत नाही. आदर्शप्रकरणाचा नवा प्रस्ताव तयार करावा. त्यावर एक स्वतंत्र अधिवेशन घ्यावे अशीही मागणी यावेळी राज्यपालांकडे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने केली.
‘राज्यपालांचे निर्देश उलटे फिरवले’
देसाई म्हणाले की, सिंचन गैरप्रकार हा गंभीर प्रकार असून राज्यपालांचे निर्देश उलट फिरवण्यात आले आहेत. राज्यपालांनी त्यांच्या आखत्यारितेत आल्यावर तो रद्द करावा. अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने राज्यपालांकडे केली. जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. त्याबद्दल मंत्रिमंडळातच सिंचन यशाबद्दल शंका व मदभेद आहेत. त्यामुळे श्वेत पत्रिकाही निष्प्रभ आहे. केंद्राने आणि राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या हितासाठी जुने व अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करावेत असे निर्देश दिले असताना तो मोडून तोडून टाकण्याचा मंत्र्यानी चंग बांधला आहे. आपल्या निर्णयाला पराभूत करणारा ठरावच मंत्रिमंडळ बैठकीत दांडगाईने अजित पवार यांनी मंजूर करून घेतला. मोठय़ा प्रकल्पातूनच मोठे घबाड हाती लागते. यामुळेच मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात येतात. यात राज्यातील काही मंत्र्याना रस आहे.
