लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्यात डीएपी (डाय अमोनिअम फॉस्फेट) या रासायनिक खताचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. चीनने ‘डीएपी’ची निर्यात बंद केली आहे. तसेच रशिया, कॅनडा, आखाती देश आणि अमेरिकेने जास्त दर देणाऱ्या देशांना निर्यात केल्यामुळे तुटवडा निर्माण झाला असल्याने हंगामभर तुटवडा जाणविण्याचा अंदाज आहे.
रासायनिक खत उद्योगातील जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर डीएपीची आयात होते. सध्या चीनमध्येच टंचाई जाणवू लागल्यामुळे चीनने निर्यात बंद केली आहे. चीननंतर रशिया, अमेरिका, कॅनडा आणि आखाती देशांतून आपण डीएपी आयात करतो. पण, त्या त्या देशांना भारतापेक्षा अन्य देशांतून चांगला दर मिळू लागल्यामुळे त्यांनी भारताला होणारा पुरवठा थांबवून अन्य देशांकडे वळविला आहे. त्यामुळे भारतात टंचाई निर्माण झाली आहे.
एप्रिल, मे महिन्यापासून खतांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. जहाजांवरून खते आयात होतात. पण, सुएझ कालव्यातील वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे वाहतूक कालावधीत दुप्पट वाढ झाली आहे. देशातील खत कंपन्यांनी जागतिक पुरवठादारांकडून डीएपी पुरवठ्याच्या निविदा मागविल्या होत्या; पण कमी दरामुळे निर्यातदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. आजघडीला मागणी नोंदविली, तरीही देशातील बंदरांवर खते पोहचण्यास सप्टेंबर महिना उजाडणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण खरीप हंगामात डीएपीची टंचाई जाणविणार आहे.
मंजूर साठ्यापेक्षा कमी पुरवठा
कृषी विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्राकडे पाच लाख टन डीएपी खतांची मागणी केली होती. केंद्राने राज्याला पाच लाख टनांचा कोटा मंजूर केला आहे. त्यांपैकी ३ लाख १० हजार टन डीएपी खत राज्याला मिळाले आहे. मिळालेल्या खतापैकी १ लाख ५० हजार टन खताची विक्री झाली आहे. राज्यात प्रामुख्याने सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यात डीएपी खताला मोठी मागणी असते. राज्यात सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे ५० लाख हेक्टर असते. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यात डीएपी खताचा तुटवडा जाणवत आहे.
आणखी वाचा-शारीरिक संबंधावरून होता वाद, पतीने केले पत्नीचे अपहरण, पिंपरीतील घटना
प्रामुख्याने सोयाबीन उत्पादक डीएपीचा जास्त वापर करतात. सध्या डीएपीचा काही प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. शेतकऱ्यांनी डीएपीला पर्याय म्हणून संयुक्त आणि मिश्र खतांचा वापर करावा. संयुक्त आणि मिश्र खतांची उपलब्धता चांगली आहे. मंजूर झालेल्या डीएपीच्या पुरवठ्याबाबत खत कंपन्या आणि केंद्र सरकारशी सतत संपर्कात आहोत. -विकास पाटील, कृषी संचालक, निविष्ठा आणि गुणनियंत्रण विभाग
