शासनाकडून जमिनी घेऊनही अल्पसंख्याक विनाअनुदानित शाळा असल्याचे दाखवून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल दस्तूर, सेंट मेरीज, बिशप्स, हचिंग्ज या शाळांना शिक्षण विभागाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी के.डी. भुजबळ यांनी दिली.
शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना पंचवीस टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, त्यामधून विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळांना वगळण्यात आले आहे. राज्यभरात सध्या आरक्षित जागांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, काही शाळांनी अल्पसंख्याक विनाअनुदानित असल्याचे सांगून आरक्षणाच्या तरतुदीतून सूट मिळवली होती. पुण्यातील अनेक शाळा विनाअनुदानित अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त असल्याचे सांगून पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे टाळत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे येत होत्या. त्यानुसार शिक्षण विभागाने पाहणी केली असता दस्तूर, सेंट मेरीज, बिशप्स, हचिंग्ज या अल्पसंख्याक शाळा विनाअनुदानित नसल्याचे लक्षात आले.
भुजबळ यांनी सांगितले, ‘‘नियमानुसार शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपातील साहाय्य न घेणाऱ्या शाळांनाच विनाअनुदानित शाळा म्हणून मानण्यात येते. मात्र, या शाळांनी शासनाकडून जमिनी घेतल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांना विनाअनुदानित म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित जागा ठेवणे बंधनकारक आहे. प्रवेश प्रक्रिया न राबवल्याबद्दल या शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. शाळा नियमानुसार वागल्या नाहीत, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.’’
