– राज्य सरकारच्या विरोधी भूमिकेमुळे सूड घेतल्याचा आरोप

पुणे : ठाकरे गटाचे प्रवक्ते असल्याचे कारण देत मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेल्या प्रा. लक्ष्मण हाके यांना सरकारने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे राजीनामा दिलेल्या ॲड. बी. एस. किल्लारीकर यांनाही दीड वर्षापूर्वी आयोगाच्या काही सदस्यांबाबत आलेल्या तक्रारीचा आधार घेत, अशीच नोटीस बजावण्तयात आली आहे. या दोन्ही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारशी विसंगत भूमिका घेतल्यानेच नोटीस बजावण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> अनधिकृत ६६१ शाळांपैकी किती शाळा झाल्या बंद? शिक्षणमंत्र्यांनी दिली माहिती….

आणखी वाचा

मराठा आरक्षणाचा विषय तापल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे, ॲड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके या तीन सदस्यांनी विविध कारणांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यापैकी किल्लारीकर आणि हाके यांनी राज्य सरकारवर विविध आरोप करत राजीनामे दिले आहेत. राज्य सरकारने आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासायचे असल्यास राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागास प्रवर्गाचे (एसबीसी) सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका काही सदस्यांनी घेतली. मात्र, शासनाने नकार देत केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करा, असे सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही सदस्यांकडून राज्यातील सर्व समाजांचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानंतर एक-दीड वर्षापूर्वी आयोगाच्या काही सदस्यांबाबत प्राप्त तक्रारींवरून विविध कारणे देत राज्य सरकारने सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारशी विसंगत भूमिका घेतल्यानेच नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे आयोगाच्या सदस्यांकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा >>> आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांचे थकलेले शुल्क किती? शासनाने दिले ‘इतके’ कोटी रुपये

दरम्यान, ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खटल्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने एक शपथपत्र तयार केले आहे. मात्र, आयोगाचे सदस्य सचिव हे शपथपत्र सादर करत नाहीत. याबाबत आयोगाच्या बैठकीत विचारल्यानंतर सचिवांनी सांगितले, की राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत, असे प्रा. हाके यांनी सांगितले. तसेच या सर्व गोष्टी त्यांनी विस्ताराने ओबीसी भटके विमुक्त समाजाच्या नुकत्याच इंदापूर येथे झालेल्या मेळाव्यात जाहीरपणे सांगितल्या आहेत.

तुम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आहात, असे कारण देत कारणे दाखवा नोटीस बजावली. माझ्यासह इतर सदस्यांनाही वेगवेगळी कारणे देत नोटीस बजावण्यात आली आहे. – प्रा. लक्ष्मण हाके, माजी सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग

एक-दीड वर्षापूर्वी आम्हा सदस्यांविरोधात कुणीतरी आयोगाला पत्र दिले होते. आयोगाकडून पत्र पाठविणाऱ्यांना नोटीस काढावी किंवा कसे, याबाबत चर्चाही झाली होती. मात्र, पत्र पाठविणाऱ्यांनी पुढे काहीच पाठपुरावा न केल्याने हा विषय मागे पडला होता. मात्र, १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत सरकारच्या सर्व गोष्टींना नकार दिला. दबावाला बळी पडत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर एक-दीड वर्षापूर्वी आलेले पत्र काढून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. नोटीस देण्याआधी आयोगाला पत्र पाठवून मतही जाणून घेण्यात आले नाही. – ॲड. बी. एस. किल्लारीकर, माजी सदस्य, राज्य मागासवर्ग

आयोग मला नोटीस आलेली नाही. नोटीस आल्यास राज्य सरकारला काय सांगायचे ते सांगू. – चंद्रलाल मेश्राम, सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग

हेही वाचा >>> अनधिकृत ६६१ शाळांपैकी किती शाळा झाल्या बंद? शिक्षणमंत्र्यांनी दिली माहिती….

आणखी वाचा

मराठा आरक्षणाचा विषय तापल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे, ॲड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके या तीन सदस्यांनी विविध कारणांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यापैकी किल्लारीकर आणि हाके यांनी राज्य सरकारवर विविध आरोप करत राजीनामे दिले आहेत. राज्य सरकारने आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासायचे असल्यास राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागास प्रवर्गाचे (एसबीसी) सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका काही सदस्यांनी घेतली. मात्र, शासनाने नकार देत केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करा, असे सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही सदस्यांकडून राज्यातील सर्व समाजांचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानंतर एक-दीड वर्षापूर्वी आयोगाच्या काही सदस्यांबाबत प्राप्त तक्रारींवरून विविध कारणे देत राज्य सरकारने सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारशी विसंगत भूमिका घेतल्यानेच नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे आयोगाच्या सदस्यांकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा >>> आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांचे थकलेले शुल्क किती? शासनाने दिले ‘इतके’ कोटी रुपये

दरम्यान, ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खटल्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने एक शपथपत्र तयार केले आहे. मात्र, आयोगाचे सदस्य सचिव हे शपथपत्र सादर करत नाहीत. याबाबत आयोगाच्या बैठकीत विचारल्यानंतर सचिवांनी सांगितले, की राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत, असे प्रा. हाके यांनी सांगितले. तसेच या सर्व गोष्टी त्यांनी विस्ताराने ओबीसी भटके विमुक्त समाजाच्या नुकत्याच इंदापूर येथे झालेल्या मेळाव्यात जाहीरपणे सांगितल्या आहेत.

तुम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आहात, असे कारण देत कारणे दाखवा नोटीस बजावली. माझ्यासह इतर सदस्यांनाही वेगवेगळी कारणे देत नोटीस बजावण्यात आली आहे. – प्रा. लक्ष्मण हाके, माजी सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग

एक-दीड वर्षापूर्वी आम्हा सदस्यांविरोधात कुणीतरी आयोगाला पत्र दिले होते. आयोगाकडून पत्र पाठविणाऱ्यांना नोटीस काढावी किंवा कसे, याबाबत चर्चाही झाली होती. मात्र, पत्र पाठविणाऱ्यांनी पुढे काहीच पाठपुरावा न केल्याने हा विषय मागे पडला होता. मात्र, १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत सरकारच्या सर्व गोष्टींना नकार दिला. दबावाला बळी पडत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर एक-दीड वर्षापूर्वी आलेले पत्र काढून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. नोटीस देण्याआधी आयोगाला पत्र पाठवून मतही जाणून घेण्यात आले नाही. – ॲड. बी. एस. किल्लारीकर, माजी सदस्य, राज्य मागासवर्ग

आयोग मला नोटीस आलेली नाही. नोटीस आल्यास राज्य सरकारला काय सांगायचे ते सांगू. – चंद्रलाल मेश्राम, सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग