विलंबाबाबत अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा

राज्य शासनाच्या सातबारा संगणकीकरण या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत एडिट मोडय़ुलमध्ये जिल्ह्य़ातील १ हजार ९११ पैकी केवळ चारशे गावांतील कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित गावांतील कामे लवकरच पूर्ण येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रलंबित कामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. ई-सातबारामध्ये झालेल्या चुका एडिट मोडय़ुलमध्ये दुरुस्त करण्यात येतात.

राज्य शासनाने सातबारा ऑनलाइन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यामधील ई-फेरफार उपक्रमांतर्गत हस्तलिखित आणि संगणकीकृत सातबारामधील त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी गावांमध्ये जाहीर चावडी वाचन मोहीम देखील सुरू आहे. त्यामध्ये चुकांबाबत स्थानिकांच्या हरकती, सूचना घेण्यात येत आहेत. या सर्व चुकांची दुरुस्ती करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मागील चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रकल्पाचे काम जिल्ह्य़ात अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. सातबारा ऑनलाइन करताना हस्तलिखित सातबाऱ्यांवरील सर्व माहिती ऑनलाइन भरण्यात आली आहे. ही माहिती भरताना झालेल्या चुका माहितीची छाननी करून दूर करण्यात येत आहेत. निर्दोष माहिती (डेटा-क्लिनींग) भरण्याचे काम सध्या सुरू आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील सातबारा उताऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजेच साडेसोळा लाख एवढे आहे. जिल्ह्य़ातील हवेली, जुन्नर, खेड तालुक्यांमधील एका सातबारा उताऱ्यावर शंभरपेक्षा अधिक खातेदारांची नावे असल्याने हे तालुके मागे राहिले. परिणामी कामाला वेळ लागत आहे. अनावश्यक खाती दूर करण्यासोबतच कामाची गती वाढविण्यासाठी छोटी आणि लवकर होणारी गावे तहसीलदारांनी लक्ष घालून पूर्ण करून घ्यावीत, असे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

तलाठी १००, मंडल अधिकारी ३०, नायब तहसीलदार १०, प्रांत अधिकारी ३ आणि जिल्हाधिकारी १ टक्के अशा पद्धतीने तलाठी संगणकीकरणाच्या कामात प्रत्येक अधिकाऱ्याला जबाबदारी निश्चित करून दिली असून त्यातून त्रुटी राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असे सांगण्यात आले.

माहितीच्या पडताळणीसोबतच गावांप्रमाणे फेरफार किती, एडिट गट, प्रलंबित संख्या याचा दैनंदिन आढावा घेतला जात आहे. जबाबदारी निश्चित केलेल्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. नोंदी प्रलंबित असण्याचे कारण, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर किती काम प्रलंबित आहे, किती काळापासून प्रलंबित आहे, याची विचारणा अधिकाऱ्यांना केली जात आहे.

विजयकुमार देशमुख, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी

रि-एडिट कामाची आकडेवारी

गावांची संख्या   खाता प्रोसेसिंग   रि-एडिट पूर्ण  अंतिम प्रमाणपत्र
                         झालेली गावे    झालेली गावे    दिलेली गावे    

पुणे जिल्हा-       १९११                ७२४      ४३४           ४१९

पुणे विभाग-       ६७२७              ३१८२     १५६०          १४४५

राज्य शासनाकडून २० कोटींचा निधी

राज्यातील संबंधित महसूल यंत्रणेला सातबाराचा सर्वेक्षण क्रमांक योग्य प्रकारे लिहिणे, अचूक संगणकीकृत सातबारा व आठ अ साठी तब्बल चोवीस मुद्दय़ांच्या आधारे तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार, प्रांतअधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सातबारांच्या त्रुटींची तपासणी करण्यात येत आहे. ई-फेरफारसाठी एडिट मोडय़ुल हे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून आतापर्यंत त्यामध्ये महसूल खात्याने ६७ नवे बदल केले आहेत. डेटाबेस आणि वेब सव्‍‌र्हर असे दोन प्रकार केले असून ९ डेटाबेस आणि ३५ वेब सव्‍‌र्हरमध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांतील माहिती संकलित केली जात आहे. मुख्य डेटा सेंटर मुंबई येथे मंत्रालयासमोर असून त्याकरिता राज्य शासनाने २० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.