लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत महापालिकेकडून शहरातील सार्वजनिक भिंतींवर स्वच्छतेविषयक मजकूर लिहिलेल्या जाहिराती केल्या आहेत. या अभियानांतर्गत गेल्या वर्षी केलेल्या जाहिराती सुस्थितीत असतानाही त्यावर खर्च केला जात असल्याचे समोर आल्यानंतर या कामावर झालेला खर्च तपासण्याचा निर्णय घनकचरा विभागाने घेतला आहे.
गेल्या वर्षी पालिकेने केलेल्या जाहिराती चांगल्या स्थितीत असल्याने त्यावरील केवळ स्पर्धेचे वर्ष २०२३ ऐवजी २०२४ असा बदल केला जात आहे. मात्र, यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आल्याची बाब माहिती अधिकारात समोर आल्यानंतर घनकचरा विभागाने या कामाचा सविस्तर अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक भिंतींवर स्वच्छतेच्या जाहिराती करण्यासाठी घनकचरा विभागाने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला १४ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी दिला आहे.
आणखी वाचा-विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तब्बल १२८ कोटींचे सोने जप्त, सहकारनगर भागात पोलिसांची कारवाई
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने स्वच्छतेचा संदेश देणाऱ्या जाहिराती सार्वजनिक भिंतींवर केल्या आहेत. यंदा या अभियानाच्या माध्यमातून पुन्हा या जाहिराती केल्या जात आहेत. मात्र, गेल्या वर्षी पालिकेने केलेल्या जाहिराती चांगल्या स्थितीत असल्याने या जाहिरातीमधील २०२३ हे वर्ष बदलून त्या ऐवजी २०२४ असा बदल फक्त केला जात आहे. मात्र, या कामासाठी काही ठिकाणी एक लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. अनेक जाहिरातींमध्ये वर्षातील ‘३’ आकडा बदलून केवळ ‘४’ करण्यात आला आहे.
या कामासाठी फार तर काही हजार रुपये खर्च अपेक्षित असताना लाखो रुपयांचा खर्च क्षेत्रीय कार्यालयांकडून केला गेल्याचे समोर आले आहे. याची गंभीर दखल घेऊन घनकचरा विभागाने याचा सविस्तर अहवाल सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मागवला आहे. याची तपासणी केली जाणार असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-उदंड जाहल्या ‘दिवाळी पहाट’
घनकचरा विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेल्या निधीच्या खर्चाचा अहवाल मागविला आहे. या खर्चात तफावत आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. -संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा विभाग
