पिंपरीतील नाटय़संकुलाचा १२ वर्षांपासून रडतखडत प्रवास

रंगभूमीला चालना मिळावी तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात भरीव कार्य करता यावे, यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात नाटय़संकुल उभारण्याची कल्पना नाटय़ परिषदेचे शहराध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर यांनी १२ वर्षांपूर्वी मांडली. दिवंगत रामकृष्ण मोरे सांस्कृतिक मंत्री होते, तेव्हापासून आजपर्यंत या विषयावर कोणताही ठोस निर्णय न घेता  केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री पतंगराव कदम अशा अनेक दिग्गजांकडे वारंवार दाद मागूनही या कामाला अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही.
भाऊसाहेब भोईर हे काँगेस पक्षाचे नगरसेवक व काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून सांस्कृतिक क्षेत्राशी जवळीक असलेले भोईर नुकतेच नाटय़परिषदेवर सहकार्यवाह पदावर निवडून आले आहेत. िपपरी प्राधिकरण क्षेत्रात आकुर्डी येथील २० गुंठे जागा नाटय़संकुलासाठी हवी आहे. त्यासाठी त्यांचा शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्यात यश मिळत नसल्याने ते जाम वैतागलेले आहेत. राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे पक्षाचे ताकदवर नेते मुख्यमंत्रिपदावर असूनही काँग्रेस शहराध्यक्षाचे सार्वजनिक क्षेत्रातील काम मार्गी लागत नसल्याची बोच त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेही त्यांनी या रखडलेल्या विषयात लक्ष घालण्याची विनंती केली. तीन वर्षांपूर्वी नाटय़ परिषदेच्या वर्धापनदिनासाठी आलेल्या अजितदादांनी जाहीर कार्यक्रमात हा प्रश्न सुटल्याची घोषणा केली. इतकेच नव्हे तर १५ दिवसांत नाटय़संकुलाचे भूमिपूजन होईल व पुढील कार्यक्रम संकुलात होईल, असेही ठणकावून सांगितले होते. तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांना हे काम मार्गी लावण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. मात्र, कुठेतरी माशी शिंकली व ते आश्वासन हवेतच विरले. अजितदादांनी ती जागा आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना केल्या, इतकेच काय ते यश. अजितदादांनी सकारात्मक भूमिका घेऊनही अजूनही हा विषय रेंगाळत पडला आहे.
तब्बल १२ वर्षे पाठपुरावा करूनही नाटय़संकुल प्रत्यक्षात येत नसल्याने भोईर कमालीचे अस्वस्थ आहेत. ‘लोकसत्ता’शी बोलताना ते म्हणाले, राज्य शासनाकडे आम्ही भीक मागत नाही. नाटय़संकुलाच्या जागेचे पैसे देण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र, तरीही विविध अडचणींचा पाढा सांगत या कामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. आतबट्टय़ाचा व्यवहार करून शैक्षणिक संस्थांना व बिल्डरांना थेट पध्दतीने भूखंड दिले जातात. मात्र, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या नाटय़संकुलासाठी रीतसर मागणी करूनही अडवणूक केली जाते. कलाक्षेत्राविषयी ही अनास्था असून शासनाने कलावंतांच्या भावनांशी खेळू नये, असे ते म्हणाले.